हामी चुप लागेर बसेको पनि शान्ति सम्झौता भएर शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न नै हो।
प्रथमः त जी शाहजी, तपाईंको नेपाली नै शुद्ध भएन। म भन्नुस्, हामी हैन। दोस्रो, जी शाह चूप नलागी फत्फताउन थाल्ने हो भने जनआन्दोलन-३ नै शुरू हुन बेर छैन।
मुलुक कुन अवस्थातिर गइरहेको छ, कस्तो दिशातिर डोरिएको छ, किन अस्तव्यस्त भइरहेको छ भन्ने कुरातिर नेपाली जनताले नै बोल्नु र भन्नुपर्‍यो।
पहिला आफैँले जनता मार्ने, अनि आफू सिद्धिने बेलामा चाहिँ जनतासँग गुहार माग्ने? यो त भएन नि शाहजी!
कहिल्यै पनि राजसंस्थाले शक्ति खोजेको छैन।
त्यो त छैन। दाल-भात ज्यूनार गर्ने बेलाँ भटट पारेर सत्ता हत्याएकोमात्रै हो। अनि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष, अर्थ, संचार आदि इत्यादि मन्त्री बनेकोलाई शक्ति खोजेको भन्न मिल्दैन।
राजसंस्थाको इतिहासमा यस्ता क्षणहरु कति आए-कति गए, नेपाली जनताको चाहनाअनुसार नेपाली राजसंस्था चलेको छ र त्यतैतिर लागेको छ।
नगरकोटमा ११ जना, बेलबारीमा ७ जना, भैरव गण र जंगलतिर त झन् कतिको ज्यान गयो कतिको? ती जनताको ज्यान जनताकै चाहनाअनुसार गएको हो कि? दुई वटा हवाइजहाज लिएर अफ्रिका सफारीमा निस्किएको पनि जनताकै चाहनाअनुसार हो कि? दरबारलाई एघार करोडबाट ६५ करोड रुपैयाँ भत्ता पनि जनताकै चाहनाअनुसार बढाएको हो कि?
मैले सुनेको र ज्ञात नभएको होइन, जनता पनि बोल्न सकेका छैनन्, विभिन्न कारणले।
जनतालाई लाटा ठान्नु भो कि कसो? उनीहरूले सिनु बोक्दा आफ्नै जीउ गन्हाउँछ भन्ने बुझेका छन्।
प्रजातान्त्रिक तौरतरिकाका नाममा बेढंगबाट देशको भौतिक संरचना नास गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक भएन जस्तो लाग्दछ।
के यो शालिकहरू ढालेको प्रसंग हो? जनताले मूर्ति ढाले पनि नेपालभित्रै राखेका छन्, समुद्रपारि लगेर बेचेका छैनन्।
शान्ति होस्, प्रजातन्त्र रहोस्, राष्ट्रियता बलियो बनोस्।
ए हो र भन्या? यस्तो कुरा जी शाहको मुखबाट निस्कँदा कति मानिस हाँसेका होलान् है।
कुन किसिमको राजनीतिक व्यवस्था नेपाली जनताले चाहन्छन्, त्यो नेपाली जनताको चाहनामा हुनुपर्दछ त्यो नेपाल र नेपालीलाई सुहाउँदो होस्।
कस्तो? नेपाली जनता हैन, माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था जस्तो?
नेपालीको शिर ठाडो पारेर हिँड्ने व्यवस्था होस्।
ठाडै त पारेर हिँडेका छन् नि। कहाँ मुण्टो बटारेर हिँड्या छन् र?
साइलेन्स अल्सो एक्सन।
नारायणहिटीमा जेठ १९ को रात एक्सन चलिरहेको बेला जी शाहजी एयरपोर्टमा साइलेण्ट बस्नुभा थियो रे भनेको सुन्या हो हामीले पनि।
चुप लागेका मात्र छैनौँ। त्यसको धेरै अर्थ छ।
त्यसो भनेर हाम्लाई तर्साउन खोज्या हो जी शाहजीले? अब त तपाईंसँग माइली भाउजू पनि तर्सिन्नन्।
सहरको कुरा गरेर मात्र हुँदैन। डाँडाकाँडामा दुःख पाएर रहेका नेपालीलाई उत्तिकै महत्व दिइनु पर्दछ।
सेनाले चोरी सिकारी गरेको हरिणको सुकुटी टोक्दै ह्विस्कीको नसामा नेपाली जनताको पैसाले इण्टरनेटमा पोकर खेलेर बस्नेले यस्तो कुरा गर्दा जनताले पत्याउलान र भन्या?
राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण गरिबक्स्यो, मौसुफबाट एकीकरण नभएको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौँ?
हामी चैँ यहीँ हुन्थ्यौं, तपाईं चैँ राजस्थान हो कि कतारतिर हुनुहुन्थ्यौ होला शायद। यो कुरा अलिक हाइपोथेटिकल कुरा भयो।
राष्ट्रनिर्मातालाई बेइज्जत गर्ने कुरा आफूलाई र राष्ट्रलाई बेइज्जत गरेको जस्तो लाग्छ।
हैन शाहजी, पृथ्वीनारायणको मात्रै किन यति रटान् लगाएको तपाईंले? आफ्नो बाउ र बाजेको त कुरै गर्नुहुन्न बा।
राजसंस्थालाई अगाडि बढाउने प्रयासमा नेपाली जनता नै अग्रसर हुनुपर्दछ।
कतातिर अगाडि बढाउने? नक्खुतिर कि भद्रगोलतिर?
हामीले दुई वर्षअगाडि गर्न खोजेको प्रयास पनि २०४७ सालकै नेपाल अधिराज्यको संविधानअनुसार नै जनताको नासो जनतालाई फर्काउने प्रयास प्रजातान्त्रिक तौरतरिकाबाट गरेकै हो।
हो त, २० लाख जनताले नारायणहिटी घेर्ने भएपछि त्यसै त गर्नुपर्‍या थियो।
माओवादीले प्रयोग गरेका उपायहरुबारे खुसी थिएनौँ। त्यसैले हामीले कुनै न कुनै किसिमबाट जनताको माग बमोजिम शान्ति प्रयासमा लागेका हौँ। सफल हुन सकेनौँ। हामीले त्यो मान्नै पर्छ। त्यसको नतिजा अहिले राष्ट्र र जनताले भोगिरहेको जस्तो लाग्छ। हामीले कोसिस गरेको प्रयास ठीकै थियो, कुनै न कुनै रुपले प्रमाणित हुँदै गएको छ कि जस्तो लागेको छ।
यो फेरि हामी-हामी दोहोरियो। नेपाली व्याकरण सिकेर म भन्न सिक्नुस्।
नेपाली जनताले जस्तो चाहना गर्छन्, राजसंस्थालाई त्यतैतिर ढाल्नुपर्दछ र त्यसअनुसार अगाडि बढाउनु पर्दछ।
बल्ल कुरा ठीक गर्नुभो। राजसंस्थाको वास नक्खुको कालकोठरीमा होस् भन्ने जनताको चाहना छ।

श्री पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापन समिति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
इमेलः- psp@moics.gov.np

विषयः- सुझाव पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस समितिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, मूल्य निर्धारण तथा बजार व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने नीति तथा रणनीति बारे सुझाव माग गरी र्सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हुंदा एक जना सचेत एवं जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले नेपाली जनताको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखी निम्न सुझावहरु पेश गर्दछु ।त्यस समितिको अधिकार क्षेत्रबारे यस सुझावका प्रेषकलाई विस्तृत जानकारी छैन । समितिले मागेको सुझावमा आयात सम्बन्धी विषय नै नपरेको हुँदा त्यसको अधिकार एवं कार्यक्षेत्र नेपाल भित्री सकेको पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापन भन्ने मात्र बुझिन्छ । त्यसैले समितिले पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार सम्बन्धमा समग्र रुपमा अध्ययन गर्न पाउँछ भन्ने कुरामा नै शंका छ । हुन त नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने विषय र अन्तराष्ट्रिय भाउ सम्बन्धमा सरकार वा आयल निगमले फैलाउँदै आएको भ्रम तथा फरेबी कुरा सम्बन्धमा मैले २०६१ सालदेखि संचार माध्यम मार्फ र्सार्वजनिक आवाज उठाउँदै आएको आएको हुँ र त्यस सम्बन्धी पछिल्लो लेख केहि दिन अघि त्यस समितिलाई पनि उपलब्ध गराइसकेकै छु । तर पनि पहिलेका ‘सुझाव समिति’ हरुले जस्तै त्यस समितिले पनि सरकारको बनिबनाउ जनतामारा कुराहरुलाई नै “विस्तृत अध्ययन पछिको प्रतिवेदन” भनी लाचार घोषणा गर्न नपरोस्/नगरोस् भन्ने कामना सहित आफ्ना सुझावहरु पेश गर्दछु ।

१. विश्वबजारमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थितिका सर्न्दर्भमा नेपालले अपनाउनु पर्ने उपाय र रणनीति बारे ।

१.१ नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारे जानकारी दिंदा केहि वर्षअघिदेखि “रक्सौलमा खरिद मूल्य” भन्दै आएको छ । के नेपालका लागि रक्सौल नै “विश्व बजार” हो ? होइन भने निगमले अरु मुलुकहरु -पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक मुलुकहरु) बाट सस्तोमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ किन आयात गर्दैन ? के निगमलाई भारतको पनि रक्सौल बाहेक अन्य ठाउँ र मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वा आयात गर्न नपाउने बन्देज छ ? छ भने त्यस्तो बन्देज कसले र किन लगाउँछ ? समितिले सबभन्दा पहिले यी प्रश्नहरुको जावफ खोज्नु पर्यो र त्यस बारे सत्यतथ्य के हो र्सार्वजनिक गर्न हिम्मत गर्नु पर्यो । अन्यथा विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारे कुरा गर्नु टाउको दुखेको औषधी नाइटो मुनि लगाउनु सरह हुनेछ र समितिले गर्ने काम पनि जनताको आँखामा छारो हाल्नु मात्र हुनेछ ।

१.२ २०६१ सालमा महेशलाल प्रधान आपूर्ति मन्त्री हुँदा अन्तराष्ट्रिय भाउ बमोजिम नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ समायोजन गर्ने भनी डंका पिटिएको थियो । तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वय भएन । मैले बुझे अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको दुई वटा भाउ हुन्छन्, एउटा कच्चा तेलको थोक मूल्य र अर्को प्रशोधन पछिको उपभोक्ता मूल्य (त्यो पनि देश अनुसार फरक हुन सक्छन्) । समितिले “विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य” भन्दा यसैलाई बुझनु पर्यो । नेपालले उपभोक्ता मूल्य अध्ययन गर्दा युरोपेली मुलुकमा प्रचलित उच्चतम मूल्य मात्र नहेरी दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एसियाका कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा प्रचलित उपभोक्ता मूल्यहरुलाई पनि हर्ेनु पर्यो र त्यसलाई नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने आधार मान्ने रणनीति मान्नु पर्यो ।

२. नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने नीति एवं रणनीति बारे ।

२.१ नेपाल भित्र पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक आपूर्ति सम्बन्धमा सुगम ठाउँमा लगभग ठिकै भइरहेको देखिन्छ । किनभने यस कुरालाई अर्थशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले निर्देशित वा नियन्त्रित गरि राखेकै हुन्छ । यसमा कसैले धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन । यसै कुरालाई मनन गरी “बजार व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने नीति एवं रणनीति” अपनाए भइहाल्छ । तर दुर्गम ठाउँका लागि भने आपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनु पर्दछ र त्यसमा पनि विद्युतीकरण नभएका वस्तीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति अपनाउनु पर्दछ ।

२.२ देशभरको लागि पेट्रोलियम पदार्थको एउटै मूल्य कायम गरिनु पर्छ तर मजदुर, विद्यार्थी, शहरिया गरीब, अति निम्न स्तरका कर्मचारीहरु र अन्य लक्षित समूहका लागि सरकारी अनुदानको सहुलियत दरमा मटितेल उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय निकाय मार्फ महिनाभरको लागि आवश्यक निश्चित परिमाणको कुपन वितरण गर्ने, खुद्रा विक्रेताहरुले सो कुपन नगद सरह निगमलाई बुझाउने, र निगमले प्राप्त कुपनहरु सरकारलाई बुझाएर सामान्य दर र सहुलियत दर बीचको फरक रकम माग गरी लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२.३ नेपाल आयल निगमले केही समयदेखि पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियशनलाई ठाउँ अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्न दिने एक किसिमको खुला बजार मूल्य नीति अपनाउँदै आएको छ जुन एकदमै हास्यास्पद छ । नेपालका पेट्रोलियम डिलरहरुका लागि आयल निगम एउटै मात्र आपर्ूर्तिकर्ता रहेको अवस्थामा यस्तो खुला बजार मूल्य नीति अपनाउनुको औचित्य के ? जुनसुकै ठाउँको लागि भए पनि आयल निगमले नै ढुवानी खर्च व्यहोर्नु पर्छ र यस खर्चलाई निगमको प्रशासनिक खर्चमा गाभेर देशभर एउटै मूल्य कायम गरिनु पर्दछ ।

२.४ पेट्रोलियम पदार्थलाई अब विलासिताको सामान भन्न कदापि मिल्दैन । आज यो सबैको अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिले फिरन्ता फकीर र गुफा कन्दरामा बस्ने असभ्य मानिसहरु समेतको आर्थिक जीवनलाई प्रभाव पार्दछ । यस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा राज्यले जनताको ढाड भाँच्ने गरी ५५% सम्म उच्चतम दरको भंसार महसुल र त्यसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्दै आएको छ । यो अन्यायपूर्ण छ र भंसार दरलाई सकेसम्म कम गर्ने नीति अपनाइनु पर्छ ।

२.५ पहिलेका सरकारहरुले “नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको र नेपाल-भारत सिमाना खुला भएको कारण नेपालबाट भारत तर्फहुने पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी रोक्न भाउ बढाउन वाध्य भएको” भन्ने अत्यन्त नकचरो, लज्जास्पद एवं हास्यास्पद तर्क अघि सार्ने गरिन्थ्यो । चोरी निकासी त अहिले पनि भइरहेको होला । त्यसका लागि सरकारले सिमा व्यवस्थापन कडा गर्नु पर्यो । सरकारले सिमानामा जे पनि गर्न दिने अनि उसको नालायकी र निकम्मापनको सजाय नेपाली जनताले भोग्ने ? यो कहाँको न्याय हो ?

३ नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनमा गरिनु पर्ने सुधार बारे

३.१ नेपालका सरकारी संस्थानहरु सत्ताधारीका मानिसहरुलाई जागिर खुवाउने भर्तिकेन्द्रको रुपमा बदनाम छन् । नेपाल आयल निगम मात्र यसको अपवाद होला भनी कल्पना मात्र गर्नु पनि महामर्ूखता हुनेछ । त्यस माथि आयल नगम त अत्यावश्यक वस्तु सिधै नगदमा कारोवार गर्ने संस्थान हो । त्यहाँ सत्ताधारी तथा पहुँचवालाहरुले आफ्ना मान्छे भर्ती नगर्ने कुरै भएन । तर्सथ निस्पक्ष विज्ञहरुबाट अध्ययन गर्राई आवश्यक र सक्षम जनशक्ति मात्र राखेर बाकी अनावश्यक जागिरेहरुको बथान पाल्नु पर्ने आर्थिक बोझबाट निगमलाई मुक्त गरिनु पर्दछ ।

३.२ निगमका कर्मचारीहरुले धेरै शीर्षकमा आकर्ष आर्थिक लाभहरु पाइरहेको र निगम घाटामा गएको प्रचार गरिए तापनि मनग्य बोनस खान पाइरहेको बताइन्छ । निगमका कर्मचारीहरुले बढी से बढी सुविधा र आर्थिक लाभ पाऊन्, यसका मेरो भन्नु केही छैन । तर आयल निगम एउटा र्सार्वजनिक संस्थान हो, त्यसले स्वायत्तताको नाममा जे पनि गर्न पाउँछ ? टकसारमा काम गर्ने कर्मचारी भन्दैमा उनीहरुले सुनका सिक्का र चाँदीका ढिक्का नै खाजा खाने हो ? आयल निगमको व्यवस्थापन सुधार बारे कुरा गर्दा यस कुरालाई गंभीर रुपमा लिनै पर्छ ।

३.३ बहालवाला आपूर्ति मन्त्री हृदयश त्रिपाठी र आयल निगमका प्रमुखले केही दिन अघि मात्र इण्डियन आयल निगमलाई झण्डै ८ अर्ब रुपिया तिर्न बाकी भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन “वाध्य” हुनु परेको भनी संचार माध्यमलाई र्सार्वजनिक रुपमा भनेकै हुन् । तिर्नु पर्ने रकम नतिर्ने आयल निगम, अनि त्यसको सजाय भोग्नु पर्ने निरपराध जनताले ? कहाँ गयो, के का लागि गयो, कसले खायो त्यति ठूलो रकम ? त्यस समितिले यस कुराको समेत छानबिन गरी सत्यतथ्य के हो र्सार्वजनिक गरोस् भनी सुझाव दिन चाहन्छु ।

३.४ नेपाल आयल निगमले वाषिर्क १२ करोड रुपिया सलामी स्वरुप राजदरबारलाई बुझाउन पर्ने कुरालाई र्सार्वजनिक गरे वापत पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टर्राईलाई बर्खास्त गरिएको कुरा यस अघि मैले समितिलाई उपलब्ध गराएको र दर्जनौ छापा तथा इन्टरनेट पत्रिकामा प्रकाशित मेरो लेखमा स्वयम भट्टर्राईले पुष्टी गरेको कुरा उल्लेख गरेको छु । त्यस्तो सलामी चढाउने व्यवस्था अझै कायम छ वा छैन समितिले छानबिन गर्नु पर्छ र कायम छ भने त्यसलाई तत्काल खारेज गरी त्यस्तो सम्पूर्ण रकम व्याज सहित असुल उपर गर्नु पर्छ ।

३.५ निगमको व्यवस्थापनमा गरिनु पर्ने सुधारका कुरा गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मिसावट मथि गम्भीर ध्यान पुर्याउनु पर्छ । पेट्रोलमा मटितेल मिसाएर बेच्दा व्यापारी र तिनका मतियार निगम कर्मचारीहरुलाई प्रसस्त आर्थिक लाभ त होला तर जनता र सरकारकै पनि लाखौं पर्ने सवारी साधनको आयु घटेर तथा मर्मत खर्च बढेर देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । २०६१ सालमै पेट्रोल र मटितेल एकै ठाउँमा बेच्न नपाइने सरकारी निर्णय भएको हो । त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वय गरिनु पर्यो ।

४ र्सवसाधारणलाई सहज र र्सवसुलभ ढंगमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न चालिनु पर्ने उपाय बारे

४.१ कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति अर्थशास्त्रको सिद्धान्त बमोजिम त्यसको मागमा भर पर्ने भए तापनि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अत्यावश्यक तर दुर्लभ वस्तु सम्बन्धमा दूरदराजका ग्रामीण वस्तीहरुमा उक्त सिद्धान्त हुबहु लाग नहुन सक्छ र बढी ढुवानी खर्चका कारण मूल्यमा भिन्नता आउन सक्छ । यसलाई राज्यको जनहितकारी नीतिबाट अथवा कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप पूर्ति गरिनु पर्छ । यसलाई कम से कम मोटर बाटो पुगेका ग्रामिण इलाकाहरुमा पूर्ण रुपले लागु गरिनु पर्छ र मोटर बाटो नपुगेका दुर्गम ठाउँका जनताको निम्ति टुकी बाल्ने प्रयोजनका लागि माथि बुँदा नं २.२ मा भनिए जस्तै मटितेलमा विशेष सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सुझाव प्रेषक
महेश्वर श्रेष्ठ
ज्वागल ललितपुर-१०

प्रस्तुत भनाईहरु हुन सयपत्री साहित्यिक ब्लगका ब्लगर चहल सयपत्रीको । मोति जयन्तीको अवसरमा भएको एक साहित्यिक वाचन कार्यक्रमा वाचन गरिएको एक गजलको भिडियोलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । गजल पूर्णरुपमा माइलादाईको सेरोफेरोमा घुमेको छ । हुन त यो गजल गजलकारले आफ्नै ब्लग सयपत्रीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हो तर भन्नेहरुले देवदास र चहल सयपत्रीमा केहि फरक छैन भनेको हुदा रत्नपार्कमा प्रकाशन गरेको हो , उक्त कार्यक्रमका अन्य भिडियोहरु हेर्न चाँही साहित्यिक ब्लग सयपत्रीमै जानुपर्ने हुन्छ । यदि तपाँइको कम्प्युटरमा यो भिडियो प्ले भएन भने पढेर चित्त बुझाउनु होला ।

गजल पढ्नको लागी भित्र जानुहोला
गजल
तानाशाहका सपनाहरु जल्दैछन बिस्तार बिस्तार
गणतन्त्रका राँकाहरु बल्दैछन बिस्तार बिस्तार

दूइसय सैंतीस वर्षो पुराना ति खम्बाहरु
उन्नाइस दिनको आँधीले ढल्दैछन बिस्तार बिस्तार

जनताका छोरालाई कमजोर नसम्dmनुस हजुर
हजुरका सबै जरा उखल्दैछन बिस्तार बिस्तार

कुन देशमा हो शरण दिने तयार गरेहुन्छ
देशवाट लखेट्ने कुरा चल्दैछन बिस्तार बिस्तार

हजुरलेनै दुध पिलाई पालेका ति साँपहरु
ऐले हजुरतिर विष ओकल्दैछन बिस्तार बिस्तार

जनआन्दोलन-२ को अभूतपूर्व बलमा बनेको ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारले २०६३।४।२ गते शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी सम्पूर्ण पेट्रोलयिम पदार्थको मूल्यमा भारी बृद्धि गरी नेपाली जनतालाई पहिलो आर्थिक उपहार प्रदान गर्न खोजेको थियो । नयाँ मूल्य अनुसार र्सवसाधारणले प्रयोग गर्ने प्रति लिटर पेट्रोलमा २५.३२% ले मटितेलमा २३.३५% र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ११.११% ले मूल्यबृद्धि गरिएको थियो । मूल्यबृद्धि सम्बन्धमा पेट्रोलियम पदार्थको एकलौटी व्यापार गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी व्यापारिक संस्था नेपाल आयल निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस अघि उसले मासिक ८३ करोड रुपिया घाटा खाँदै आएकोमा हालै गरिएको मूल्यबृद्धिले त्यसलाई मासिक २१ करोड ६६ लाखमा झारेको भनेको थियो । अर्थात सरकारले जुन दरमा मूल्यबृद्धि गरेको थियो त्यो कम थियो र उसको घाटा पूर्ति गर्न मात्र पनि उक्त दर भन्दा कम्तीमा २५% बढी दरले मूल्यबृद्धि हुनु पथ्र्यो । उसले सधैं झैं यस पटक पनि मूल्यबृद्धि गर्नु पर्नाको एक मात्र कारण ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अत्याधिक बढेकोले..’ भन्ने सदाबहार साविक वाक्याँशलाई अघि सारेको थियो । तर देशव्यापी रुपमा उठेको जनविरोधका सामु उक्त मूल्यबृद्धिको निर्णय टिक्न सकेन र सोमबार नै सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन वाध्य हुनु पर्यो ।

आपसमा बाझिने भनाई
आपूर्ति मन्त्री तथा नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्ददेवी) का नेता हृदयश त्रिपाठीले भने ‘राजस्व बढाउन होइन नेपाल आयल निगमको घाटा कम गर्न वाध्यात्मक निर्णय गर्नु परेको’ बताएका थिए । तर शनिवार राति उनले संचारमाध्यमलाई (इमेज च्यानल टिभीमा राती १० बजेको समाचारमा) दिएको बयानमा “यो मूल्यबृद्धि दुःखदायी र अन्यायपूर्ण छ । यसलाई सरकारले कुनै हालतमा र्समर्थन गर्ने छैन । पूर्ववर्ति शाही सरकारले इण्डियन आयल निगमलाई तिर्नु पर्ने ८ अर्ब रुपिया बक्यौता रकम तिर्नका लागि पनि मुल्यबृद्धि गर्नु परेको” भनेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्टै उनले “सात दल र माओवादीले सामुहिक निर्णय गरेमा एक घण्टा भित्र मूल्य घटाउन तयार छु । पहिलाको मूल्यभन्दा कम गर्ने सहमति भए पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन’ भनेका थिए । त्रिपाठीको पहिलो भनाईले उनकै सहमतिमा मूल्यबृद्धि भएको बुझिन्छ । तर उनको दोस्रो भनाईले निगमले आफूखुसि मूल्यबृद्धि गरेको अर्थ लाग्छ । शाही सरकारले नतिरेको बक्यौता तिर्न मूल्यबृद्धि गर्नु परेको उनको तर्क आफैमा विरोधाभाषपूर्ण त छँदैछ, त्यसले निगम घाटामा गएको कुरालाई र्समर्थन गदैन । उनको पछिल्लो भनाई त झनै गैरजिम्मेवार छ र त्यसले उनमा निर्णय क्षमताको गंभीर अभाव रहेको समेत देखाउँछ ।

मूल्यबृद्धिको प्रबृत्ति
यो कुरा सत्य हो कि संसारमा कुनै पनि वस्तुको भाउ संधै स्थीर रहँदैन । तर त्यसको मतलब यो होइन कि वस्तुहरुको भाउ संधै बढ्न मात्र बढ्छ । कैयौं वस्तुहरुको भाउ कहिले केही बढ्छ भने कहिले वेपत्तासित घटेको पनि हुन्छ । वस्तुको भाउमा आउने यस्ता उतार वा चढावको कुरा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा पनि लागु हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ विगत केही समयमा धेरै पटक बढेको छ र कैयौं पटक बेपत्तासित घटेको पनि छ । विडम्बना के छ भने अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा नेपालमा खुरुखुरु बढाइन्छ तर हदैसम्म घट्दा भने नेपालमा उक्त भाउ घटेको इतिहास छैन । कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्नुका आधार, औचित्य र कारणहरु हुन्छन् । तर नेपालमा भाउ बढाउनका लागि खासै कुनै आधार, औचित्य वा कारण चाहिंदैन । जनता विरोधमा उत्रंदा पहिले पहिले भारतसंगको खुला सिमानाका कारण नेपाली बजारमा सस्तोमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी रोक्न भाउ बढाउन ‘वाध्य’ भएको नकचरो स्पष्टिकरण दिइन्थ्यो भने अहिले ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यबृद्धि’ को बनचरो हवाला दिइन्छ । हालसम्मका सरकारहरुले आफूले बिक्री गर्ने सेवा वा वस्तुको मूल्यबृद्धि गर्दा जुन किसिमको अपारदर्शिता अपनाउने गरेको छ, त्यसको आधारमा यही निस्कर्षनिस्कन्छ । त्यसैले हालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिलाई जनताले अस्वीकार गरे ।

‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ’ को कुरा
२०६१ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रधामन्त्रीत्वमा गठित राजा ज्ञानेन्द्रको खेताला सरकारले आठ महिनाको अवधिमा ३/३ पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको कुरा उल्लेख गर्दा सान्दर्भिकै होला । अन्तिम पटक भाउ बढाउन उसले एउटा नाटक मञ्चन गर्न सोही वर्षमंसिरको अन्तिम साता नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको नया“ भाउ सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तात्कालीन उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिका सदस्यहरुमा त्यस बेला सत्तारुढ एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राप्रपाका प्रेमबहादुर भण्डारी, देउवा का“ग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाल र मण्डल सदभावनाका मुक्तिप्रसाद मण्डल गरी सत्तारुढ चारवटै दलहरुको प्रतिनिधित्व थियो । त्यस समितिले ‘विस्तृत अध्ययन’ गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको हु“दा नेपालमा पनि त्यसको भाउ बढाउनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाए पछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको थियो । जनस्तरबाट त्यसको विरोध हुँदा त्यस बेलाका आपर्ूर्ति मन्त्री तथा एमाले नेतार् इश्वर पोखरेलले “पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउनु वा आत्महत्या गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन” भन्दै त्यसको र्समर्थनमा आयल निगमका कर्मचारीहरुलाई नै हडतालमा उतार्ने जस्तो काम समेत गर्न पुगेका थिए ।
तर पक्तिकारलाई उनीहरुको भनाईमा कत्ति पनि विश्वास नभएकोले वास्तविकता के हो भनी पत्ता लगाउन उसले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो । एकजना उपभोक्ताको लागि ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ’ भन्नुको अर्थ संसारका अरु मुलुकहरुमा त्यस पदार्थको प्रचलित उपभोक्ता मूल्य नै हो । त्यस बेला प्रति १ लिटर पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य नेपाली मुद्रामा परिवर्त्य गर्दा अमेरिकामा -सरदर) रु. ३३।९४, लाओसमा रु. ३१।३०, थाइल्याण्डमा रु. ३०।१७, चिन -सांगहाई) मा रु. २७।९० कायम थियो भने नेपालमा रु. ६४।- पुर्याइएको थियो । CNNmoney र US Gas Price Watch नामक वेबसाइटमा प्रकाशित त्यहि तथ्यको आधारमा पंक्तिकारले उल्लेखित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन उच्च स्तरीय समितिको हावादारी प्रतिवेदन र मन्त्री पोखरेलको अत्यन्त निकृष्ट एवं गैरजिम्मेवार भनाईको प्रतिवाद गर्दै ती मुलुकहरुमा प्रचलित पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यहरु अन्तराष्ट्रिय बजार भाउमा पर्छन् कि पर्दैनन् - पर्छन् भने नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठत, विकासको समान चरण एवं लगभग समान प्रतिव्यक्ति आय र सम्पर्ूण्ा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु पर्ने पछौटे मुलुक लाओसमा पेट्रोलको प्रचलित उपभोक्ता मूल्य रु. ३१।३० छ भने सोही समय नेपालमा मात्र त्यसको भाउ दोब्बर भन्दा बढी कसरि भनी यक्ष प्रश्न गर्दै त्यसलाई खण्डल गर्न चुनौति दिएको थियो । तर जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएको खेताला सरकारले पंक्तिकारको चुनौतीको सामना गर्ने हिम्मतै गरेन अथवा एकजना सचेत नागरिकको अहम सवालको जवाफ दिने आवश्यक ठानेन । मूल्यबृद्धि भएरै छोड्यो ।
पाठकहरुलाई यो पनि निवेदन गरुं कि २०६१ माघ १९ गतेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन शुरु भएको केही समय पछि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नाम मात्रले घटाएर जनर्समर्थन सोहर्न गरिएको प्रयत्न धेरै दिन टिक्न सकेन र थोरै महिना पश्चातै त्यस सरकारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गरेरै छाड्यो -उसले तोकेको प्रति लिटर पेट्रोलको सरदर रु. ६७।– मूल्य अस्ति साउन १ गतेसम्म कायम थियो) । पंक्तिकारले माथि उल्लेखित एसियाली मुलुकहरुमा पेट्रोलको प्रचलित उपभोक्ता मूल्य भेरिफाई गरेकोमा वेबसाइटमा पुरानै भाउ प्रकाशित भइरहेको पाउँदा सम्बन्धित वेबमास्टरलाई तिनीहरुको आवधिकता बारे बुझिदिन अनुरोध गरेकोमा संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारे अनुगमन अध्ययन गर्ने संस्था ब्ष्चक्ष्लअ ले वेबसाइटमा प्रकाशित मूल्यमा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिएको भनी जवाफ प्राप्त भएको थियो ।
त्यसै बेला छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गरिएकोले त्यहाँका यातायात व्यवसायीहरुले हडतालको धम्की दिएको समाचार सुनेपछि पंक्तिकारलाई त्यहाँको मूल्य बारे जान्न उत्सुकता जाग्यो । तर त्यहाँको मूल्य CNNmoney मा प्रकाशनका लागि राखिएको थिएन । धेरै मेहनत पश्चात त्यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण Urban Resource Center नामक वेबसाइटमा भेटाइयो जसमा पेट्रोल १ लिटरको ने.रु. ३५।५६, डिजेलको रु. १९।३७ र मटितेलको ने.रु. १७।१५ बराबर उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । पंक्तिकारले यिनै तथ्यहरुको आधारमा शाही सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यबृद्धिको विरोध गर्दै त्यस बेला पनि लेखेको थियो । तर दमनमा परिने डरले कुनै पनि पत्रिकाले छाप्न हिम्मत गरेन ।
भेरिफाई गर्ने कुनै उपाय नभएको र Urban Resource Center ले पनि सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिने भए तापनि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा अनेक पटक उतार चढाव आउँदा समेत पाकिस्तानमा ती भाउ ५ वर्षन्दा वढी समय स्थीर पाइएकोले त्यहाँ २००५ मा कायम मूल्य आज पनि कायमै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, CNNmoney मा आजकाल लाओस, थाइल्याण्ड र साङहाईमा हाल प्रचलित पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य राखिएको छैन । अमेरिकामा आजको सरदर उपभोक्ता मूल्य रु ५६।८७ छ भने २००६ मे ६ तारिखमा अद्यावधिक गरिएको भनी प्रकाशित मूल्य सूचिमा बेइजिङमा २.४ डलर प्रति ग्यालन अर्थात आजको मुद्रा विनिमयको दरले प्रति लिटर ने.रु. ४७।५५ पर्दछ । बेइजिङ संसारका महंगा शहरहरु मध्ये पर्दछ । त्यस हिसाबले चीनका अन्य भागमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बेइजिङमा भन्दा सस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । तर नेपालमा त्यति नै पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य रु. ८४।२८ अर्थात बेइजिङमा भन्दा ७७.२५% ले बढी महंगो बनाउने कोशिस गरियो ।

सिफारिस समितिको गठन
२०६३ भदौ ४ गते आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धि फिता लिने निर्ण्र्ाागर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्य, आन्तारिक बजारमा त्यसको प्रभाव र सुधार बारे सिफा।रिस गर्न पर्ूव अर्थ सचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एक तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा मन्त्रीपरिषदका सहसचिव पुरुषोत्तम ओझा र राष्ट्रबैकका चार्र्टर्ड एकान्टेन्ट शिव पाण्डे रहेका छन् । यस समितिले ‘पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्य’ भन्नाले के बुझने हो अथवा नेपाली जनतालाई के बुझाउने हो - २०६१ साल मंसीरमा डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित ‘ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन उच्च स्तरीय समिति’ ले जस्तै यस समितिले पनि ‘विस्तृत’ अध्ययन गरी ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको हु“दा नेपालमा पनि त्यसको भाउ बढाउनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको सिफारिस’ गर्ने हो कि वा अरु कुनै नयाँ कुरा गरेर देखाउने हो भन्ने बारे थाहा पाउन उसलाई दिइएको एक महिनाको अवधि कर्ुर्नै पर्ला ।

निगमको स्पष्टिकरण
आजै नेपाल आयल निगमले आफू बारे भ्रमपर्ूण्ा, आधारहीन, तथ्यरहित अभिव्यक्ति एवं समाचार प्रकाशित भएकोमा निगमको गंभीर ध्यानाकर्षा भएको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा ‘भ्रम र वास्तविकता’ शर्ीष्ाक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । विज्ञप्तिमा निगमले कारोवार गर्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको आयातदेखि घाटासम्मको विस्तृत आँकडा दिइएको छ । लेख धेरै लामो नहोस् भनी पाठकहरुको जानकारीका लागि यहाँ पेट्रोल सम्बन्धी आँकडा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ जुन यस प्रकार छ -सबै मूल्य ने.रु. प्रति १००० लिटर)ः-

रक्सोलको मूल्य ४७,४३५।७३
सरकारी राजस्व २६,२५१।४२
ढुवानी भाडा रक्सौल-काठमाडौं १,४६३।२४
प्रशासकीय खर्च ३४७।१५
तेल विमा खर्च ९०।६०
प्राविधिक नोक्सानी ६०४।७१
ऋणमा व्याज ६७४।४३
परल मूल्य ७६,८६७।२८

हालको मूल्य
एक्स डिपो विक्रेता मूल्य ५६,५९२।१५
मूल्य अभिवृद्धि कर ७,३५६।९८
मूल्य अभिवृद्धि कर सहित मूल्य ६३,९४९।१३
निगमलाई घाटा -१२,९१८।१५
प्रति लिटर घाटा -१२।९२

पेट्रोलियम पदार्थ कहाँबाट किनिन्छ ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको थोपो उत्पादन हुँदैन, सबै बहुमूल्य विदेशी मूद्रा तिरेर विदेशबाट आयात गर्नु पर्छ । तर यस बारे निगम र सरकारले जनतालाई अन्धकारमा राखी भ्रमको खेती गर्ने असफल प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ । पंक्तिकारलाई थाहा भए अनुसार नेपालले भारत बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक देशहरुबाट कच्चा तेल किन्छ र त्यसलाई भारतको बरौनी स्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी नेपाल भित्राउँछ । नेपालले सिधै भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने होइन । तर केही वर्षअघिदेखि नेपालका सरकारहरु तथा आयल निगमले ‘भारतमै महंगो छ । महंगोमा किनेर कसरि सस्तोमा दिन सकिन्छ -’ भन्दै सिधै भारतबाट किनेको जस्तो भाषा प्रयोग गर्दैआएका छन् । माथि उल्लेखित निगमको आँकडामा उल्लेखित ‘रक्सोलको मूल्य’ शव्दहरुलेे पनि यही कुरालाई दर्शाउँछ मानौं र्सवसाधारणले आफ्नो निजी उपभोगका लागि रक्सौल बजारमा गई दर्ूइ-तीन थान भारतीय साडी किनेर ल्याए जस्तै नेपाल आयल निगमका ट्याङ्करहरु पनि रक्सौल गई त्यहाँका स्थानीय पेट्रोल पम्पहरुबाट नेपाललाई आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थहरु किनेर ल्याउँछन् । निगमले लिएको ऋण वापत तिर्नु पर्ने ब्याजलाई समेत जोडेर परल मूल्य देखाएको पनि कम आर्श्चर्यपर्ूण्ा छैन ।

विगतको नमीठो अनुभव
२०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले पंक्तिकारका घनिष्ठ मित्र लोककृष्ण भट्टर्राईलाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्षको नाताले निगममा हुने गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचार खोतल्दै जाँदा करोडौं रुपियाको सलामी नियमित रुपले राजदरबारमा गइरहेको थाहा पाएपछि पंचायतकालमा दर्ुइ मुठ्ठी भटमास र चीसो पानीको भरमा कैयौं दिन गुजारा गर्न परे पनि आफ्नो इमान नछोडेका सोझा भट्टर्राईलाई त्यो कुरा सहृय भएनछ र उनले त्यो कुरा थाहा पाएकै दिन संचार माध्यमलाई भनिदिएछन् । सरकारले पनि उनको इमान्दरिताको उच्च सम्मान गर्दै ‘राजिनामा’ को नाममा सोही रात बर्खास्त गरिदिएको कुरा पंक्तिकारको स्मृतिबाट धमिलिएर हराए जस्तै भइसकेको थियो तर त्यो घटना घटेको ११ वर्षपछि अर्थात २०६२ साल मंसीर महिना ताका आयल निगमले राजदरबारलाई हप्ताको दर्ुइ करोड रुपिया सलामी बुझाउने गरेको कुरालाई संचार माध्यममा चुहाइदिएको कारण सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको भन्ने कुराले एउटा इन्टरनेट ग्रूपमा खुबै हल्ला मच्चाएकोले पंक्तिकारको स्मृतिमा त्यस घटना पुनः ताजा हुन पुगेको थियो ।
यिनै कुरा सम्झंदै हालको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गर्न खोजेको सर्न्दर्भमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रकृया बारे जान्न आजै उनीसंग सर्म्पर्क गरी सोध्दा “नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट किन्ने भन्ने कुरा वाहियात हो; (माथि पंक्तिकारले भने जस्तै) नेपालले पेट्रोल उत्पादक देशहरुबाट कच्चा तेल किनेर भारतमा प्रशोधन गरी ल्याउने हो; पछि नेपालले भारत बाहेक अरु मुलुकसंग पेट्रोलियम पदार्थ किन्न नपाउने गोप्य सन्धी गरी भारतसंग मात्र किन्ने गरेको भए मलाई थाहा छैन” भने । उनले यो पनि भने कि भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सामान्यतया नेपालमा भन्दा महंगो नै देखिए तापनि रासन कार्ड पाउने लक्षित समूहलाई निकै सस्तो दरमा उपलब्ध गराइन्छ । त्यसै गरी इन्टरनेटमा फैलिएको हल्ला बारे सत्य के हो भनी सोध्दा हप्ताको दर्ुइ करोड होइन, उनी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेला वाषिर्क १२ करोड रुपिया सलामीको रुपमा राजदरबारलाई बुझाउने गरिन्थ्यो, अहिले कति बुझाइन्छ वा बुझाइन्न वा पार्टीहरु आफै बुझिलिन्छन् वा लिंदैनन् थाहा छैन भनी बताए । उनले यो पनि थपे कि “सिंगो नेपाल आयल निगम र त्यसको वितरण प्रणाली आफैमा एउटा माफियाहरुको महासंजाल हो । आजसम्मका र पछि बन्ने कुनै पनि प्रतिकृयावादी सरकारहरुले त्यसलाई सुधार्ला भनी आशा गर्नु बेकार छ । एउटा इमानदार, क्रान्तिकारी, जनउत्तरदायी र पारदर्शी नीति अपनाउने सरकारले मात्र त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ ।”
- महेश्वर श्रेष्ठ
२००६ अगष्ट २२