लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलन

श्री … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलनले शाही सत्ताको विरोध, शान्ति वार्ताको र्समर्थन र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान र राज्य पुनरसंरचनाको निम्ति गरेको आन्दोलनलाई देशव्यापी वनाउने कार्यमा जिल्ला जिल्लामा नागरिक समाजहरुले गरेको योगदान र प्राप्त उपलवधी इतिहासको धरोहर भइसकेको छ भन्ने लाग्छ । नागरिकहरुको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र आमजनताले देशभर प्रदर्शन गरेको सक्रिय सहभागिता र वलिदानी योगदानवाट मुलुकले केही उपलव्धी हासिल गरेको छ । तर यो दीगो हुन्छ भन्ने तर्फ आश्वस्थ हुन सकिने अवस्था छैन । शान्ति वार्तालाई टुङ्गोमा पुर्‍याई संविधानसभाको निर्वाचनको कार्य त नागरिकहरुको खवरदारी नहुने हो भने धेरै टाढा पुग्ने हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।यस परिस्थितिमा नागरिकहरुको माग, खबरदारी र गन्तब्यप्रतिको दृष्टिकोणलाई अरु मुखरित गरी सात दल र नेकपा -(माओवादी) दुवै पक्षलाई आन्दोलनको जनादेशप्रति प्रतिवद्ध बनाउन, १२ बुँदे समझदारि र ८ बुँदे सहमतिमार्फत गरेका वाचाहरु पूरा गर्न र र्सार्वभौम जनताको भावनाको कदर गर्न लगाउन हामी अर्को चरणको आन्दोलन शुरु गर्दैछौं । यो हामी सवैको साझा आन्दोलन हो र हामी सवैको साझा निष्ठा र सहभागितावाट नै लक्ष्यमा पुग्ने छौं ।लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलनले २७ र २८ असार २०६३ मा मुलुकको राजनितिक अवस्था र नागरिक आन्दोलनको भावी कार्यक्रमवारे गरेको छलफलको आधारमा र्सवसम्मतिवाट पारित गरेको प्रस्ताव यसै पत्रसंग संलग्न छ । आशा छ साउन १० गतेको दिन यिनै मागहरुलाई आधार बनाएर सभा, धर्ना, र्‍याली वा स्थानीय हिसावले तपाईहरुलाई उपयुक्त लाग्ने यस्तै प्रकृतिको कुनै कार्यक्रम गर्न हुने छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा साउन १० गते बुधवार ४ बजे रत्नपार्कको सहिद वाटिकामा नागरिक धर्नामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दछौं ।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डे
लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलनको तर्फवाट
३२ असार, २०६३
____________
Suresh Pradhan
Coordinator
Nepal Mandal Forum

श्री अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति,
बबरमहल, काठमाडौं,

र्विषय - सुझाव पठाएको बारे ।
उपरोक्त विषयमा त्यस आयोगले अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्ने प्रयोजनका लागि आम नेपाली नागरिक र संघसस्थाहरुलाई सुझाव पठाउन गरेको आव्हान अनुरुप हाम्रो संस्था नेपाल मण्डल फोरम देहाय बमोजिमको सुझाव प्रस्तुत गर्दछ ।
१. आयोगले मस्यौदा गर्न लागेको अन्तरिम संविधान धर्म निरपेक्ष, समावेसी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघात्मक राज्य संरचना हुनु पर्दछ ।
२. जातिय स्वशासन सहितको संघात्मक राज्य संरचनामा नेवार स्वशासीत क्षेत्र हालको रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिंधुली र मकवानपुर जिल्ला भित्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक क्षेत्र समेटेर ऐतिहासिक नाम नेपाल मण्डल प्रदेश -नेवार प्रदेश) भनी उल्लेख गर्ने र सोहि क्षेत्र नै नेवार जातिको स्वशासित क्षेत्रको रुपमा व्यवस्था गर्ने ।
३. अन्तरिम संविधानमा स्वतन्त्र नेपालको र्सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र निहित छ, नेपालको राजकीय सत्ताको एक मात्र स्रोत नेपाली जनता मात्र हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्दै यस कुराको बर्खिलाप जाने जो कोहि व्यक्ति, शक्ति, समूह वा संगठन विरुद्ध व्रि्रोह गर्ने नेपाली जनताको नैर्सर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. माध्यामिक तह सम्म मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा पाउने व्यवस्था राज्यबाट हुनु पर्ने ।
५. सरकारी कार्यालय, अड्डा अदालतमा मातृभाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गर्ने र कुनै एक भाषालाई राष्ट्रभाषा वा सर्म्पर्क भाषा वा सरकारी कामकाजको भाषा भनी संविधानमा व्यवस्था गर्न नपाईने ।
६. मातृभाषाको साहित्य तथा जातजातिको संस्कृतिको संरक्षण एवं सर्म्वर्द्धन गर्न अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायको व्यबस्था गर्ने ।
७. जनआन्दोलनको भावना विपरित अभिमत जाहेर गर्ने वा कृयाकलाप गर्ने जो कोहि व्यक्ति, शक्ति, समूह वा संगठनलाई राष्ट्र विरोधिको संज्ञा दिइ आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाता वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषणा गर्ने जस्ता दण्डका प्रावधानको व्यवस्था गर्ने ।
८. अन्तरिम संविधान अर्न्तर्गत बन्ने अन्तरिम सरकारमा नागरिक समाज, जातजाति, महिला, दलित, मधिसे तथा सिमान्तीकृत समुदायहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी र्सबपक्षीय सरकारको गठन गर्ने ।
९. अन्तरिम संविधान अर्न्तर्गत बन्ने सरकारलाई नियन्त्रण र मार्गनिर्देशन गर्न र्सबपक्षीय र समावेसीकरणको सिद्धान्त अनुरुप मनोनित गरेका व्यक्तिहरु रहने गरी एउटा अन्तरिम राज्य परिषद रहने व्यवस्था गर्ने ।
१०. अन्तरिम संविधान अर्न्तर्गन बन्ने सरकारले राष्ट्रलाई गम्भीर एवं दिर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका सन्धि सम्झौताहरु गर्न नपाउने व्यबस्था गर्ने ।
११. सरकारी संचार माध्यममा संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रकारका प्रचार-प्रसार सबै जातका मातृ भाषाहरुमा अनिवार्य रुपमा गर्नै पने व्यवस्था गर्ने, सो को व्यवस्थापनको लागि स्रोत सहित जातिय संस्थाहरुलाई नै जिम्मा दिने ।
१२. संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक र सुचिकृत प्रणाली द्वारा गर्ने र उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष, भय रहित र धाँधली रहित रुपमा सम्पन्न गर्न स्वतन्त्र नागरिक समाज र मान्यता प्राप्त विदेशी नियोग तथा संघसंस्थाहरु बाट निर्वाध रुपमा पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

सुरेश प्रधान
संयोजक

केहि समय पहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ले भनेका थिए ‘नेपालमा यत्रो सेनाको आबश्यकता छैन , नेपाली सेनाले न त कुनै सीमानामा गएर आफ्नो देशको लागी लडेका छन न त लड्ने सामर्थ्यनै राख्दछन । नेपाली सेनाले गर्नै भनेको हत्या र बलत्कार मात्रे हो । जम्मा बीस हजार सेना राखेर अरु सम्पूर्णलाइ नजमीलीसीया बनाउदा राम्रो हुने’ उनको बिचार थियो । पछी यो बिषयमा बिवाद बढ्दैगएपछी उनले आफ्नो भनाइलाइ अली सुधारेका थिए तर इतिहाँसमा जती सेनाका कर्तुतहरु दर्ता भएका छन ति अबश्य पनि सजीलै मेटिनेवाला छैनन् । पछील्लो पटक भएको मोरङ र नगरकोटको काण्डले सेनाको इतिहाँसलाइ बारम्बार सम्झाइरहने छ । भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका नेपाल प्रतिनिधि इयान मार्टिनद्वारा प्रस्तुत सेनाको भैरवनाथ गण काण्डको प्रतिबेदन हेर्दा प्रचण्डको त्यही भनाइको याद आयो यो देवदासलाइ पनि । केही समय अघीसम्म त्यही गणमा बन्दी जिबन बिताइरहेका दुइ बन्दी कृष्ण केसी र हिमाल शर्माले ले पत्रकार सम्मेलनमार्फ त्यहाँ भित्रको सेनका कुकृत्यहरुला र्सार्बजनिक गरेका थिए । सी ग्रेडको हिन्दी चलचित्र भन्दापनि तल्लो स्तरमा गीरेर नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको चरित्र कस्तो थियो हेर्ने हो भने भित्र आउनु होला । (more…)

नेवा : ऐक्यवद्धता अभियान
नेसोका नेपाल
जन-आन्दोलनको शक्तिले पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मतले नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा जाने संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरिसकेको छ । नेकपा माओवादी समेत सम्मिलित अन्तरिम सरकर गठन भएपछि संविधानसभाको बनोट, निर्वाचन मिति, प्रकृया र कार्यविधिको पनि घोषणा हुने नै छ ।नेपाल जातिय विविधता भएको मुलुक हो जसको योग नै बहुसंख्यक नेपाली (more…)

सम्पूर्ण नेवारहरुलाइ आन्दोलनमा सक्रिय हुन अपील सहितको बिज्ञप्ती भर्खैरै देवदासलाइ प्राप्त भएको छ जो यस प्रकार छ ।

बिज्ञप्ती
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सयौं सपूतहरुको बलिदानबाट प्राप्त सिमित प्रजातन्त्रलाई पनि सामन्ती प्रतिगामी तत्वहरुले अनेक जालझेल र षडयन्त्र गरी २०५९ साल असोजमा समाप्त गरेको र २०६१ माघदेखि सेनाको भरमा निरंकुस राजतन्त्रको हुकुमी, स्वेच्छाचारी, तानाशाही र दमनकारी शासन विरुद्ध र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गत २०६२ साल चैत्र २४ गतेदेखि भइरहेको शान्तिपर्ूण्ा संयुक्त जनआन्दोलन माथि सैनिक शक्तिको निर्लज्ज दुरुपयोग गरी असंख्य आन्दोलनकारीहरुलाई गंभीर रुपमा घाइते बनाउँदै र मार्ने समेत गर्दै आएको उक्त निरंकुस अत्याचारी शासन सत्ताको नृसंस र बर्बर दमनको नेवाः ऐक्यवद्धता अभियान नेपाल -नेसोका नेपाल) घोर विरोध र भत्र्सना गर्दै त्यस (more…)