मितिः- २०६३/०५/१४

श्री पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापन समिति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
इमेलः- psp@moics.gov.np

विषयः- सुझाव पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस समितिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, मूल्य निर्धारण तथा बजार व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने नीति तथा रणनीति बारे सुझाव माग गरी र्सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हुंदा एक जना सचेत एवं जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले नेपाली जनताको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखी निम्न सुझावहरु पेश गर्दछु ।त्यस समितिको अधिकार क्षेत्रबारे यस सुझावका प्रेषकलाई विस्तृत जानकारी छैन । समितिले मागेको सुझावमा आयात सम्बन्धी विषय नै नपरेको हुँदा त्यसको अधिकार एवं कार्यक्षेत्र नेपाल भित्री सकेको पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापन भन्ने मात्र बुझिन्छ । त्यसैले समितिले पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार सम्बन्धमा समग्र रुपमा अध्ययन गर्न पाउँछ भन्ने कुरामा नै शंका छ । हुन त नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने विषय र अन्तराष्ट्रिय भाउ सम्बन्धमा सरकार वा आयल निगमले फैलाउँदै आएको भ्रम तथा फरेबी कुरा सम्बन्धमा मैले २०६१ सालदेखि संचार माध्यम मार्फ र्सार्वजनिक आवाज उठाउँदै आएको आएको हुँ र त्यस सम्बन्धी पछिल्लो लेख केहि दिन अघि त्यस समितिलाई पनि उपलब्ध गराइसकेकै छु । तर पनि पहिलेका ‘सुझाव समिति’ हरुले जस्तै त्यस समितिले पनि सरकारको बनिबनाउ जनतामारा कुराहरुलाई नै “विस्तृत अध्ययन पछिको प्रतिवेदन” भनी लाचार घोषणा गर्न नपरोस्/नगरोस् भन्ने कामना सहित आफ्ना सुझावहरु पेश गर्दछु ।

१. विश्वबजारमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थितिका सर्न्दर्भमा नेपालले अपनाउनु पर्ने उपाय र रणनीति बारे ।

१.१ नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारे जानकारी दिंदा केहि वर्षअघिदेखि “रक्सौलमा खरिद मूल्य” भन्दै आएको छ । के नेपालका लागि रक्सौल नै “विश्व बजार” हो ? होइन भने निगमले अरु मुलुकहरु -पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक मुलुकहरु) बाट सस्तोमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ किन आयात गर्दैन ? के निगमलाई भारतको पनि रक्सौल बाहेक अन्य ठाउँ र मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वा आयात गर्न नपाउने बन्देज छ ? छ भने त्यस्तो बन्देज कसले र किन लगाउँछ ? समितिले सबभन्दा पहिले यी प्रश्नहरुको जावफ खोज्नु पर्यो र त्यस बारे सत्यतथ्य के हो र्सार्वजनिक गर्न हिम्मत गर्नु पर्यो । अन्यथा विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारे कुरा गर्नु टाउको दुखेको औषधी नाइटो मुनि लगाउनु सरह हुनेछ र समितिले गर्ने काम पनि जनताको आँखामा छारो हाल्नु मात्र हुनेछ ।

१.२ २०६१ सालमा महेशलाल प्रधान आपूर्ति मन्त्री हुँदा अन्तराष्ट्रिय भाउ बमोजिम नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ समायोजन गर्ने भनी डंका पिटिएको थियो । तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वय भएन । मैले बुझे अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको दुई वटा भाउ हुन्छन्, एउटा कच्चा तेलको थोक मूल्य र अर्को प्रशोधन पछिको उपभोक्ता मूल्य (त्यो पनि देश अनुसार फरक हुन सक्छन्) । समितिले “विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य” भन्दा यसैलाई बुझनु पर्यो । नेपालले उपभोक्ता मूल्य अध्ययन गर्दा युरोपेली मुलुकमा प्रचलित उच्चतम मूल्य मात्र नहेरी दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एसियाका कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा प्रचलित उपभोक्ता मूल्यहरुलाई पनि हर्ेनु पर्यो र त्यसलाई नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने आधार मान्ने रणनीति मान्नु पर्यो ।

२. नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, मूल्य तथा बजार व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने नीति एवं रणनीति बारे ।

२.१ नेपाल भित्र पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक आपूर्ति सम्बन्धमा सुगम ठाउँमा लगभग ठिकै भइरहेको देखिन्छ । किनभने यस कुरालाई अर्थशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले निर्देशित वा नियन्त्रित गरि राखेकै हुन्छ । यसमा कसैले धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन । यसै कुरालाई मनन गरी “बजार व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने नीति एवं रणनीति” अपनाए भइहाल्छ । तर दुर्गम ठाउँका लागि भने आपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनु पर्दछ र त्यसमा पनि विद्युतीकरण नभएका वस्तीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति अपनाउनु पर्दछ ।

२.२ देशभरको लागि पेट्रोलियम पदार्थको एउटै मूल्य कायम गरिनु पर्छ तर मजदुर, विद्यार्थी, शहरिया गरीब, अति निम्न स्तरका कर्मचारीहरु र अन्य लक्षित समूहका लागि सरकारी अनुदानको सहुलियत दरमा मटितेल उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय निकाय मार्फ महिनाभरको लागि आवश्यक निश्चित परिमाणको कुपन वितरण गर्ने, खुद्रा विक्रेताहरुले सो कुपन नगद सरह निगमलाई बुझाउने, र निगमले प्राप्त कुपनहरु सरकारलाई बुझाएर सामान्य दर र सहुलियत दर बीचको फरक रकम माग गरी लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२.३ नेपाल आयल निगमले केही समयदेखि पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियशनलाई ठाउँ अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्न दिने एक किसिमको खुला बजार मूल्य नीति अपनाउँदै आएको छ जुन एकदमै हास्यास्पद छ । नेपालका पेट्रोलियम डिलरहरुका लागि आयल निगम एउटै मात्र आपर्ूर्तिकर्ता रहेको अवस्थामा यस्तो खुला बजार मूल्य नीति अपनाउनुको औचित्य के ? जुनसुकै ठाउँको लागि भए पनि आयल निगमले नै ढुवानी खर्च व्यहोर्नु पर्छ र यस खर्चलाई निगमको प्रशासनिक खर्चमा गाभेर देशभर एउटै मूल्य कायम गरिनु पर्दछ ।

२.४ पेट्रोलियम पदार्थलाई अब विलासिताको सामान भन्न कदापि मिल्दैन । आज यो सबैको अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिले फिरन्ता फकीर र गुफा कन्दरामा बस्ने असभ्य मानिसहरु समेतको आर्थिक जीवनलाई प्रभाव पार्दछ । यस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा राज्यले जनताको ढाड भाँच्ने गरी ५५% सम्म उच्चतम दरको भंसार महसुल र त्यसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्दै आएको छ । यो अन्यायपूर्ण छ र भंसार दरलाई सकेसम्म कम गर्ने नीति अपनाइनु पर्छ ।

२.५ पहिलेका सरकारहरुले “नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको र नेपाल-भारत सिमाना खुला भएको कारण नेपालबाट भारत तर्फहुने पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी रोक्न भाउ बढाउन वाध्य भएको” भन्ने अत्यन्त नकचरो, लज्जास्पद एवं हास्यास्पद तर्क अघि सार्ने गरिन्थ्यो । चोरी निकासी त अहिले पनि भइरहेको होला । त्यसका लागि सरकारले सिमा व्यवस्थापन कडा गर्नु पर्यो । सरकारले सिमानामा जे पनि गर्न दिने अनि उसको नालायकी र निकम्मापनको सजाय नेपाली जनताले भोग्ने ? यो कहाँको न्याय हो ?

३ नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनमा गरिनु पर्ने सुधार बारे

३.१ नेपालका सरकारी संस्थानहरु सत्ताधारीका मानिसहरुलाई जागिर खुवाउने भर्तिकेन्द्रको रुपमा बदनाम छन् । नेपाल आयल निगम मात्र यसको अपवाद होला भनी कल्पना मात्र गर्नु पनि महामर्ूखता हुनेछ । त्यस माथि आयल नगम त अत्यावश्यक वस्तु सिधै नगदमा कारोवार गर्ने संस्थान हो । त्यहाँ सत्ताधारी तथा पहुँचवालाहरुले आफ्ना मान्छे भर्ती नगर्ने कुरै भएन । तर्सथ निस्पक्ष विज्ञहरुबाट अध्ययन गर्राई आवश्यक र सक्षम जनशक्ति मात्र राखेर बाकी अनावश्यक जागिरेहरुको बथान पाल्नु पर्ने आर्थिक बोझबाट निगमलाई मुक्त गरिनु पर्दछ ।

३.२ निगमका कर्मचारीहरुले धेरै शीर्षकमा आकर्ष आर्थिक लाभहरु पाइरहेको र निगम घाटामा गएको प्रचार गरिए तापनि मनग्य बोनस खान पाइरहेको बताइन्छ । निगमका कर्मचारीहरुले बढी से बढी सुविधा र आर्थिक लाभ पाऊन्, यसका मेरो भन्नु केही छैन । तर आयल निगम एउटा र्सार्वजनिक संस्थान हो, त्यसले स्वायत्तताको नाममा जे पनि गर्न पाउँछ ? टकसारमा काम गर्ने कर्मचारी भन्दैमा उनीहरुले सुनका सिक्का र चाँदीका ढिक्का नै खाजा खाने हो ? आयल निगमको व्यवस्थापन सुधार बारे कुरा गर्दा यस कुरालाई गंभीर रुपमा लिनै पर्छ ।

३.३ बहालवाला आपूर्ति मन्त्री हृदयश त्रिपाठी र आयल निगमका प्रमुखले केही दिन अघि मात्र इण्डियन आयल निगमलाई झण्डै ८ अर्ब रुपिया तिर्न बाकी भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन “वाध्य” हुनु परेको भनी संचार माध्यमलाई र्सार्वजनिक रुपमा भनेकै हुन् । तिर्नु पर्ने रकम नतिर्ने आयल निगम, अनि त्यसको सजाय भोग्नु पर्ने निरपराध जनताले ? कहाँ गयो, के का लागि गयो, कसले खायो त्यति ठूलो रकम ? त्यस समितिले यस कुराको समेत छानबिन गरी सत्यतथ्य के हो र्सार्वजनिक गरोस् भनी सुझाव दिन चाहन्छु ।

३.४ नेपाल आयल निगमले वाषिर्क १२ करोड रुपिया सलामी स्वरुप राजदरबारलाई बुझाउन पर्ने कुरालाई र्सार्वजनिक गरे वापत पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टर्राईलाई बर्खास्त गरिएको कुरा यस अघि मैले समितिलाई उपलब्ध गराएको र दर्जनौ छापा तथा इन्टरनेट पत्रिकामा प्रकाशित मेरो लेखमा स्वयम भट्टर्राईले पुष्टी गरेको कुरा उल्लेख गरेको छु । त्यस्तो सलामी चढाउने व्यवस्था अझै कायम छ वा छैन समितिले छानबिन गर्नु पर्छ र कायम छ भने त्यसलाई तत्काल खारेज गरी त्यस्तो सम्पूर्ण रकम व्याज सहित असुल उपर गर्नु पर्छ ।

३.५ निगमको व्यवस्थापनमा गरिनु पर्ने सुधारका कुरा गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मिसावट मथि गम्भीर ध्यान पुर्याउनु पर्छ । पेट्रोलमा मटितेल मिसाएर बेच्दा व्यापारी र तिनका मतियार निगम कर्मचारीहरुलाई प्रसस्त आर्थिक लाभ त होला तर जनता र सरकारकै पनि लाखौं पर्ने सवारी साधनको आयु घटेर तथा मर्मत खर्च बढेर देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । २०६१ सालमै पेट्रोल र मटितेल एकै ठाउँमा बेच्न नपाइने सरकारी निर्णय भएको हो । त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वय गरिनु पर्यो ।

४ र्सवसाधारणलाई सहज र र्सवसुलभ ढंगमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न चालिनु पर्ने उपाय बारे

४.१ कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति अर्थशास्त्रको सिद्धान्त बमोजिम त्यसको मागमा भर पर्ने भए तापनि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अत्यावश्यक तर दुर्लभ वस्तु सम्बन्धमा दूरदराजका ग्रामीण वस्तीहरुमा उक्त सिद्धान्त हुबहु लाग नहुन सक्छ र बढी ढुवानी खर्चका कारण मूल्यमा भिन्नता आउन सक्छ । यसलाई राज्यको जनहितकारी नीतिबाट अथवा कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप पूर्ति गरिनु पर्छ । यसलाई कम से कम मोटर बाटो पुगेका ग्रामिण इलाकाहरुमा पूर्ण रुपले लागु गरिनु पर्छ र मोटर बाटो नपुगेका दुर्गम ठाउँका जनताको निम्ति टुकी बाल्ने प्रयोजनका लागि माथि बुँदा नं २.२ मा भनिए जस्तै मटितेलमा विशेष सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सुझाव प्रेषक
महेश्वर श्रेष्ठ
ज्वागल ललितपुर-१०