जनआन्दोलन-२ को अभूतपूर्व बलमा बनेको ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारले २०६३।४।२ गते शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी सम्पूर्ण पेट्रोलयिम पदार्थको मूल्यमा भारी बृद्धि गरी नेपाली जनतालाई पहिलो आर्थिक उपहार प्रदान गर्न खोजेको थियो । नयाँ मूल्य अनुसार र्सवसाधारणले प्रयोग गर्ने प्रति लिटर पेट्रोलमा २५.३२% ले मटितेलमा २३.३५% र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ११.११% ले मूल्यबृद्धि गरिएको थियो । मूल्यबृद्धि सम्बन्धमा पेट्रोलियम पदार्थको एकलौटी व्यापार गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी व्यापारिक संस्था नेपाल आयल निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस अघि उसले मासिक ८३ करोड रुपिया घाटा खाँदै आएकोमा हालै गरिएको मूल्यबृद्धिले त्यसलाई मासिक २१ करोड ६६ लाखमा झारेको भनेको थियो । अर्थात सरकारले जुन दरमा मूल्यबृद्धि गरेको थियो त्यो कम थियो र उसको घाटा पूर्ति गर्न मात्र पनि उक्त दर भन्दा कम्तीमा २५% बढी दरले मूल्यबृद्धि हुनु पथ्र्यो । उसले सधैं झैं यस पटक पनि मूल्यबृद्धि गर्नु पर्नाको एक मात्र कारण ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अत्याधिक बढेकोले..’ भन्ने सदाबहार साविक वाक्याँशलाई अघि सारेको थियो । तर देशव्यापी रुपमा उठेको जनविरोधका सामु उक्त मूल्यबृद्धिको निर्णय टिक्न सकेन र सोमबार नै सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन वाध्य हुनु पर्यो ।

आपसमा बाझिने भनाई
आपूर्ति मन्त्री तथा नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्ददेवी) का नेता हृदयश त्रिपाठीले भने ‘राजस्व बढाउन होइन नेपाल आयल निगमको घाटा कम गर्न वाध्यात्मक निर्णय गर्नु परेको’ बताएका थिए । तर शनिवार राति उनले संचारमाध्यमलाई (इमेज च्यानल टिभीमा राती १० बजेको समाचारमा) दिएको बयानमा “यो मूल्यबृद्धि दुःखदायी र अन्यायपूर्ण छ । यसलाई सरकारले कुनै हालतमा र्समर्थन गर्ने छैन । पूर्ववर्ति शाही सरकारले इण्डियन आयल निगमलाई तिर्नु पर्ने ८ अर्ब रुपिया बक्यौता रकम तिर्नका लागि पनि मुल्यबृद्धि गर्नु परेको” भनेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्टै उनले “सात दल र माओवादीले सामुहिक निर्णय गरेमा एक घण्टा भित्र मूल्य घटाउन तयार छु । पहिलाको मूल्यभन्दा कम गर्ने सहमति भए पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन’ भनेका थिए । त्रिपाठीको पहिलो भनाईले उनकै सहमतिमा मूल्यबृद्धि भएको बुझिन्छ । तर उनको दोस्रो भनाईले निगमले आफूखुसि मूल्यबृद्धि गरेको अर्थ लाग्छ । शाही सरकारले नतिरेको बक्यौता तिर्न मूल्यबृद्धि गर्नु परेको उनको तर्क आफैमा विरोधाभाषपूर्ण त छँदैछ, त्यसले निगम घाटामा गएको कुरालाई र्समर्थन गदैन । उनको पछिल्लो भनाई त झनै गैरजिम्मेवार छ र त्यसले उनमा निर्णय क्षमताको गंभीर अभाव रहेको समेत देखाउँछ ।

मूल्यबृद्धिको प्रबृत्ति
यो कुरा सत्य हो कि संसारमा कुनै पनि वस्तुको भाउ संधै स्थीर रहँदैन । तर त्यसको मतलब यो होइन कि वस्तुहरुको भाउ संधै बढ्न मात्र बढ्छ । कैयौं वस्तुहरुको भाउ कहिले केही बढ्छ भने कहिले वेपत्तासित घटेको पनि हुन्छ । वस्तुको भाउमा आउने यस्ता उतार वा चढावको कुरा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा पनि लागु हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ विगत केही समयमा धेरै पटक बढेको छ र कैयौं पटक बेपत्तासित घटेको पनि छ । विडम्बना के छ भने अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा नेपालमा खुरुखुरु बढाइन्छ तर हदैसम्म घट्दा भने नेपालमा उक्त भाउ घटेको इतिहास छैन । कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्नुका आधार, औचित्य र कारणहरु हुन्छन् । तर नेपालमा भाउ बढाउनका लागि खासै कुनै आधार, औचित्य वा कारण चाहिंदैन । जनता विरोधमा उत्रंदा पहिले पहिले भारतसंगको खुला सिमानाका कारण नेपाली बजारमा सस्तोमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी रोक्न भाउ बढाउन ‘वाध्य’ भएको नकचरो स्पष्टिकरण दिइन्थ्यो भने अहिले ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यबृद्धि’ को बनचरो हवाला दिइन्छ । हालसम्मका सरकारहरुले आफूले बिक्री गर्ने सेवा वा वस्तुको मूल्यबृद्धि गर्दा जुन किसिमको अपारदर्शिता अपनाउने गरेको छ, त्यसको आधारमा यही निस्कर्षनिस्कन्छ । त्यसैले हालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिलाई जनताले अस्वीकार गरे ।

‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ’ को कुरा
२०६१ सालमा शेरबहादुर देउवाको प्रधामन्त्रीत्वमा गठित राजा ज्ञानेन्द्रको खेताला सरकारले आठ महिनाको अवधिमा ३/३ पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको कुरा उल्लेख गर्दा सान्दर्भिकै होला । अन्तिम पटक भाउ बढाउन उसले एउटा नाटक मञ्चन गर्न सोही वर्षमंसिरको अन्तिम साता नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको नया“ भाउ सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तात्कालीन उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिका सदस्यहरुमा त्यस बेला सत्तारुढ एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राप्रपाका प्रेमबहादुर भण्डारी, देउवा का“ग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाल र मण्डल सदभावनाका मुक्तिप्रसाद मण्डल गरी सत्तारुढ चारवटै दलहरुको प्रतिनिधित्व थियो । त्यस समितिले ‘विस्तृत अध्ययन’ गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको हु“दा नेपालमा पनि त्यसको भाउ बढाउनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाए पछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको थियो । जनस्तरबाट त्यसको विरोध हुँदा त्यस बेलाका आपर्ूर्ति मन्त्री तथा एमाले नेतार् इश्वर पोखरेलले “पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउनु वा आत्महत्या गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन” भन्दै त्यसको र्समर्थनमा आयल निगमका कर्मचारीहरुलाई नै हडतालमा उतार्ने जस्तो काम समेत गर्न पुगेका थिए ।
तर पक्तिकारलाई उनीहरुको भनाईमा कत्ति पनि विश्वास नभएकोले वास्तविकता के हो भनी पत्ता लगाउन उसले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो । एकजना उपभोक्ताको लागि ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ’ भन्नुको अर्थ संसारका अरु मुलुकहरुमा त्यस पदार्थको प्रचलित उपभोक्ता मूल्य नै हो । त्यस बेला प्रति १ लिटर पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य नेपाली मुद्रामा परिवर्त्य गर्दा अमेरिकामा -सरदर) रु. ३३।९४, लाओसमा रु. ३१।३०, थाइल्याण्डमा रु. ३०।१७, चिन -सांगहाई) मा रु. २७।९० कायम थियो भने नेपालमा रु. ६४।- पुर्याइएको थियो । CNNmoney र US Gas Price Watch नामक वेबसाइटमा प्रकाशित त्यहि तथ्यको आधारमा पंक्तिकारले उल्लेखित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन उच्च स्तरीय समितिको हावादारी प्रतिवेदन र मन्त्री पोखरेलको अत्यन्त निकृष्ट एवं गैरजिम्मेवार भनाईको प्रतिवाद गर्दै ती मुलुकहरुमा प्रचलित पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यहरु अन्तराष्ट्रिय बजार भाउमा पर्छन् कि पर्दैनन् - पर्छन् भने नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठत, विकासको समान चरण एवं लगभग समान प्रतिव्यक्ति आय र सम्पर्ूण्ा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु पर्ने पछौटे मुलुक लाओसमा पेट्रोलको प्रचलित उपभोक्ता मूल्य रु. ३१।३० छ भने सोही समय नेपालमा मात्र त्यसको भाउ दोब्बर भन्दा बढी कसरि भनी यक्ष प्रश्न गर्दै त्यसलाई खण्डल गर्न चुनौति दिएको थियो । तर जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएको खेताला सरकारले पंक्तिकारको चुनौतीको सामना गर्ने हिम्मतै गरेन अथवा एकजना सचेत नागरिकको अहम सवालको जवाफ दिने आवश्यक ठानेन । मूल्यबृद्धि भएरै छोड्यो ।
पाठकहरुलाई यो पनि निवेदन गरुं कि २०६१ माघ १९ गतेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन शुरु भएको केही समय पछि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नाम मात्रले घटाएर जनर्समर्थन सोहर्न गरिएको प्रयत्न धेरै दिन टिक्न सकेन र थोरै महिना पश्चातै त्यस सरकारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गरेरै छाड्यो -उसले तोकेको प्रति लिटर पेट्रोलको सरदर रु. ६७।– मूल्य अस्ति साउन १ गतेसम्म कायम थियो) । पंक्तिकारले माथि उल्लेखित एसियाली मुलुकहरुमा पेट्रोलको प्रचलित उपभोक्ता मूल्य भेरिफाई गरेकोमा वेबसाइटमा पुरानै भाउ प्रकाशित भइरहेको पाउँदा सम्बन्धित वेबमास्टरलाई तिनीहरुको आवधिकता बारे बुझिदिन अनुरोध गरेकोमा संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारे अनुगमन अध्ययन गर्ने संस्था ब्ष्चक्ष्लअ ले वेबसाइटमा प्रकाशित मूल्यमा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिएको भनी जवाफ प्राप्त भएको थियो ।
त्यसै बेला छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गरिएकोले त्यहाँका यातायात व्यवसायीहरुले हडतालको धम्की दिएको समाचार सुनेपछि पंक्तिकारलाई त्यहाँको मूल्य बारे जान्न उत्सुकता जाग्यो । तर त्यहाँको मूल्य CNNmoney मा प्रकाशनका लागि राखिएको थिएन । धेरै मेहनत पश्चात त्यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण Urban Resource Center नामक वेबसाइटमा भेटाइयो जसमा पेट्रोल १ लिटरको ने.रु. ३५।५६, डिजेलको रु. १९।३७ र मटितेलको ने.रु. १७।१५ बराबर उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । पंक्तिकारले यिनै तथ्यहरुको आधारमा शाही सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यबृद्धिको विरोध गर्दै त्यस बेला पनि लेखेको थियो । तर दमनमा परिने डरले कुनै पनि पत्रिकाले छाप्न हिम्मत गरेन ।
भेरिफाई गर्ने कुनै उपाय नभएको र Urban Resource Center ले पनि सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिने भए तापनि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा अनेक पटक उतार चढाव आउँदा समेत पाकिस्तानमा ती भाउ ५ वर्षन्दा वढी समय स्थीर पाइएकोले त्यहाँ २००५ मा कायम मूल्य आज पनि कायमै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, CNNmoney मा आजकाल लाओस, थाइल्याण्ड र साङहाईमा हाल प्रचलित पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य राखिएको छैन । अमेरिकामा आजको सरदर उपभोक्ता मूल्य रु ५६।८७ छ भने २००६ मे ६ तारिखमा अद्यावधिक गरिएको भनी प्रकाशित मूल्य सूचिमा बेइजिङमा २.४ डलर प्रति ग्यालन अर्थात आजको मुद्रा विनिमयको दरले प्रति लिटर ने.रु. ४७।५५ पर्दछ । बेइजिङ संसारका महंगा शहरहरु मध्ये पर्दछ । त्यस हिसाबले चीनका अन्य भागमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बेइजिङमा भन्दा सस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । तर नेपालमा त्यति नै पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य रु. ८४।२८ अर्थात बेइजिङमा भन्दा ७७.२५% ले बढी महंगो बनाउने कोशिस गरियो ।

सिफारिस समितिको गठन
२०६३ भदौ ४ गते आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धि फिता लिने निर्ण्र्ाागर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्य, आन्तारिक बजारमा त्यसको प्रभाव र सुधार बारे सिफा।रिस गर्न पर्ूव अर्थ सचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एक तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा मन्त्रीपरिषदका सहसचिव पुरुषोत्तम ओझा र राष्ट्रबैकका चार्र्टर्ड एकान्टेन्ट शिव पाण्डे रहेका छन् । यस समितिले ‘पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्य’ भन्नाले के बुझने हो अथवा नेपाली जनतालाई के बुझाउने हो - २०६१ साल मंसीरमा डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित ‘ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन उच्च स्तरीय समिति’ ले जस्तै यस समितिले पनि ‘विस्तृत’ अध्ययन गरी ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको हु“दा नेपालमा पनि त्यसको भाउ बढाउनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको सिफारिस’ गर्ने हो कि वा अरु कुनै नयाँ कुरा गरेर देखाउने हो भन्ने बारे थाहा पाउन उसलाई दिइएको एक महिनाको अवधि कर्ुर्नै पर्ला ।

निगमको स्पष्टिकरण
आजै नेपाल आयल निगमले आफू बारे भ्रमपर्ूण्ा, आधारहीन, तथ्यरहित अभिव्यक्ति एवं समाचार प्रकाशित भएकोमा निगमको गंभीर ध्यानाकर्षा भएको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा ‘भ्रम र वास्तविकता’ शर्ीष्ाक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । विज्ञप्तिमा निगमले कारोवार गर्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको आयातदेखि घाटासम्मको विस्तृत आँकडा दिइएको छ । लेख धेरै लामो नहोस् भनी पाठकहरुको जानकारीका लागि यहाँ पेट्रोल सम्बन्धी आँकडा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ जुन यस प्रकार छ -सबै मूल्य ने.रु. प्रति १००० लिटर)ः-

रक्सोलको मूल्य ४७,४३५।७३
सरकारी राजस्व २६,२५१।४२
ढुवानी भाडा रक्सौल-काठमाडौं १,४६३।२४
प्रशासकीय खर्च ३४७।१५
तेल विमा खर्च ९०।६०
प्राविधिक नोक्सानी ६०४।७१
ऋणमा व्याज ६७४।४३
परल मूल्य ७६,८६७।२८

हालको मूल्य
एक्स डिपो विक्रेता मूल्य ५६,५९२।१५
मूल्य अभिवृद्धि कर ७,३५६।९८
मूल्य अभिवृद्धि कर सहित मूल्य ६३,९४९।१३
निगमलाई घाटा -१२,९१८।१५
प्रति लिटर घाटा -१२।९२

पेट्रोलियम पदार्थ कहाँबाट किनिन्छ ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको थोपो उत्पादन हुँदैन, सबै बहुमूल्य विदेशी मूद्रा तिरेर विदेशबाट आयात गर्नु पर्छ । तर यस बारे निगम र सरकारले जनतालाई अन्धकारमा राखी भ्रमको खेती गर्ने असफल प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ । पंक्तिकारलाई थाहा भए अनुसार नेपालले भारत बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक देशहरुबाट कच्चा तेल किन्छ र त्यसलाई भारतको बरौनी स्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी नेपाल भित्राउँछ । नेपालले सिधै भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने होइन । तर केही वर्षअघिदेखि नेपालका सरकारहरु तथा आयल निगमले ‘भारतमै महंगो छ । महंगोमा किनेर कसरि सस्तोमा दिन सकिन्छ -’ भन्दै सिधै भारतबाट किनेको जस्तो भाषा प्रयोग गर्दैआएका छन् । माथि उल्लेखित निगमको आँकडामा उल्लेखित ‘रक्सोलको मूल्य’ शव्दहरुलेे पनि यही कुरालाई दर्शाउँछ मानौं र्सवसाधारणले आफ्नो निजी उपभोगका लागि रक्सौल बजारमा गई दर्ूइ-तीन थान भारतीय साडी किनेर ल्याए जस्तै नेपाल आयल निगमका ट्याङ्करहरु पनि रक्सौल गई त्यहाँका स्थानीय पेट्रोल पम्पहरुबाट नेपाललाई आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थहरु किनेर ल्याउँछन् । निगमले लिएको ऋण वापत तिर्नु पर्ने ब्याजलाई समेत जोडेर परल मूल्य देखाएको पनि कम आर्श्चर्यपर्ूण्ा छैन ।

विगतको नमीठो अनुभव
२०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले पंक्तिकारका घनिष्ठ मित्र लोककृष्ण भट्टर्राईलाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्षको नाताले निगममा हुने गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचार खोतल्दै जाँदा करोडौं रुपियाको सलामी नियमित रुपले राजदरबारमा गइरहेको थाहा पाएपछि पंचायतकालमा दर्ुइ मुठ्ठी भटमास र चीसो पानीको भरमा कैयौं दिन गुजारा गर्न परे पनि आफ्नो इमान नछोडेका सोझा भट्टर्राईलाई त्यो कुरा सहृय भएनछ र उनले त्यो कुरा थाहा पाएकै दिन संचार माध्यमलाई भनिदिएछन् । सरकारले पनि उनको इमान्दरिताको उच्च सम्मान गर्दै ‘राजिनामा’ को नाममा सोही रात बर्खास्त गरिदिएको कुरा पंक्तिकारको स्मृतिबाट धमिलिएर हराए जस्तै भइसकेको थियो तर त्यो घटना घटेको ११ वर्षपछि अर्थात २०६२ साल मंसीर महिना ताका आयल निगमले राजदरबारलाई हप्ताको दर्ुइ करोड रुपिया सलामी बुझाउने गरेको कुरालाई संचार माध्यममा चुहाइदिएको कारण सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको भन्ने कुराले एउटा इन्टरनेट ग्रूपमा खुबै हल्ला मच्चाएकोले पंक्तिकारको स्मृतिमा त्यस घटना पुनः ताजा हुन पुगेको थियो ।
यिनै कुरा सम्झंदै हालको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गर्न खोजेको सर्न्दर्भमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रकृया बारे जान्न आजै उनीसंग सर्म्पर्क गरी सोध्दा “नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट किन्ने भन्ने कुरा वाहियात हो; (माथि पंक्तिकारले भने जस्तै) नेपालले पेट्रोल उत्पादक देशहरुबाट कच्चा तेल किनेर भारतमा प्रशोधन गरी ल्याउने हो; पछि नेपालले भारत बाहेक अरु मुलुकसंग पेट्रोलियम पदार्थ किन्न नपाउने गोप्य सन्धी गरी भारतसंग मात्र किन्ने गरेको भए मलाई थाहा छैन” भने । उनले यो पनि भने कि भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सामान्यतया नेपालमा भन्दा महंगो नै देखिए तापनि रासन कार्ड पाउने लक्षित समूहलाई निकै सस्तो दरमा उपलब्ध गराइन्छ । त्यसै गरी इन्टरनेटमा फैलिएको हल्ला बारे सत्य के हो भनी सोध्दा हप्ताको दर्ुइ करोड होइन, उनी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेला वाषिर्क १२ करोड रुपिया सलामीको रुपमा राजदरबारलाई बुझाउने गरिन्थ्यो, अहिले कति बुझाइन्छ वा बुझाइन्न वा पार्टीहरु आफै बुझिलिन्छन् वा लिंदैनन् थाहा छैन भनी बताए । उनले यो पनि थपे कि “सिंगो नेपाल आयल निगम र त्यसको वितरण प्रणाली आफैमा एउटा माफियाहरुको महासंजाल हो । आजसम्मका र पछि बन्ने कुनै पनि प्रतिकृयावादी सरकारहरुले त्यसलाई सुधार्ला भनी आशा गर्नु बेकार छ । एउटा इमानदार, क्रान्तिकारी, जनउत्तरदायी र पारदर्शी नीति अपनाउने सरकारले मात्र त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ ।”
- महेश्वर श्रेष्ठ
२००६ अगष्ट २२