बर्षायाममा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसार विद्युत् वितरण गर्न नसकी छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गरी वितरण गर्ने प्रक्रियामा छ । वर्षोनी ६०/७० मेगावाट विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ तर विद्युत् उत्पादन गर्र्छौं भन्ने निजी लगानीकर्तासँग प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैनर्/गर्न चाहेको छैन । एडीबीले छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा पहिला विद्युत्को क्षेत्रमा नेपालमा हात हालेको/भारतमा अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता ९० हजार मेगावाट पुग्दा जलस्रोतको धनी मानिएको हाम्रो देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता बर्षायाममा ६ सय र हिउँद याममा ४ सय मेगावाट छ । तथ्यांकले नै नेपालको निरिहता प्रष्ट्याउँछ । विद्युत् खरिद गर्ने नेपालको एक मात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निजी क्षेत्रले आफूसँग विद्युत् खरिदको सम्झौता मात्र गर्ने गरेको, समयमा विद्युत् उत्पादन गर्नै नसकेको आरोप लगाउँछ । तर, प्राधिकरण आफैंले निर्माण प्रारम्भ गरेको मध्यमर्स्याङ्दी समयमै पूरा गर्न ऊ किन असक्षम भयो - यसको जवाफ ऊसँग छैन । हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण प्राधिकरणले समयमै मध्यमर्स्याङ्दी पूरा गर्न नसकेको हो भने द्वन्द्वको मार निजी क्षेत्रलाई चाहिं पर्दैन त - मर्स्याङ्दी नै पूरा भइसक्दा पनि त्यसबाट विद्युत् उत्पादन जम्माजम्मी ७० मेगावाट हुने हो । नेपालमा वर्षोनी ६०/७० मेगावाट विद्युत् माग बढ्दै गएकाले मध्यमर्स्याङ्दी उत्पादन दिंदा पनि लोडसेडिङ हट्ने छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्मध्ये १ सय पचास मेगावाट विद्युत् भारतलाई दिने सहमति नेपाल-भारतका बीच भएकै अवस्थामा नेपालको लोडसेडिङ हटाउन नेपालले तुरुन्तै भारतसँग घाटा व्यहोर्ने गरी विद्युत् खरिद गर्दैछ । नेपालका लागि योभन्दा लाजमर्दो अरू केही हुनै सक्दैन । प्राधिकरण आफैले कुलेखानीजस्तो ठूलो जलासय भएको योजना निर्माण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । कुलेखानी र सेतीजस्तै अन्य १/२ योजना सम्पन्न गर्ने हो भने लोडसेडिङको अन्त पनि हुन जान्थ्यो भने मागअनुरूप केही यात्रामा भए पनि विद्युत हुन जान्थ्यो भने मागअनुरूप केही मात्रामा भए पनि विद्युत् वितरण प्राधिकरणले गर्न सक्दथ्यो । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको परिस्थितिमा यहाँ विद्यमान रहेका कारखाना सञ्चालनमा आउने छन् भने नयाँ/नयाँ लगानीकर्तासमेत आकषिर्त हुन सक्दछन् । तर, विद्युत्का कारण यी सम्भावना हालका लागि क्षीण भएका छन् । जलस्रोत विज्ञहरू- ‘विद्युत् प्राधिकरण विघटन गरी नेपालका पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीयस्तरमा ट्रान्समिसन लाइनको जिम्मेवारी लिएर प्राधिकरणजस्तै सरकारी निकाय रहने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिई देशैभरि पुर्‍याउने काममा उक्त क्षेत्रीयस्तरका निकायले सहयोग पुर्‍याउँदा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् ।’
जलविद्युत् क्षेत्रका निजी लगानीकर्ता भने प्राधिकरण अस्तव्यस्त हुनुमा राजनीतिक तहलाई जिम्मेवार ठान्छन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष/महाप्रबन्धकजस्ता व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ नै हुनुपर्ने जिकिरसमेत उनीहरूको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डको अध्यक्ष भने मन्त्री हुने प्रावधान छ । मन्त्री स्वयं बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान अन्य संस्थामा कमै छ । करोडौंको ‘चलखेल’ हुने ठाउँ रहेकाले नियत नै खराब राखी विगतका सरकारका पालादेखि नै प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष मन्त्री हुने प्रावधान रहेको आरोप निजी लगानीकर्ताहरूको छ । उनीहरू भन्छन्- ‘स्वतन्त्र र विज्ञ बोर्डको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक भए मात्र प्राधिकरणमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।’नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ३० मेगावाटको चमेलीयागढ, १२२ को सेती जलासय निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने बताए पनि यी सब अलपत्र छन् । योजनामा समावेश गरिएको पश्चिम सेती पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग पीपीएको समझदारी भए पनि भारतको सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट अनुमोदन हुन नसक्दा अलपत्रै छ । त्यस्तै अरुण तेस्रो र एनरोनले हात हाल्न खोजेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्ण्ााली चिसापानी राजनीतिक कारणले नै अलपत्र बन्न पुगे । ३०८ मेगावाटको तल्लो अरुणलाई ब्राजिलको लगानीकर्ताले चासो देखाएको भए पनि कुनै पनि दिन अलपत्र बन्न सक्ने अवस्था छ नेपालको राजनीतिक उतारचढावका कारण । बूढीगण्डकी, माथिल्लो कर्ण्ााली, चमेलिया, तमोर, कन्काई, मोदी, खिम्तीजस्ता ठूला योजनाहरू योजनामा समावेश भए पनि गतिहीन अवस्थामा छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले नेतृत्व परिवर्तन भएकाले प्राधिकरणको सुधार र पीपीएमा कति प्रगति हुन्छ हेन बाँकी नै छ- तर विगतको नेतृत्वलाई हेरेर मूल्यांकन गर्ने हो भने प्राधिकरणमा यथाशक्य छिटो आमूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ । जम्माजम्मी ६ सय मेगावाट विद्युत् वितरण गरिरहेको प्राधिकरणसँग करोडौं मूल्यबराबरका दर्जनौं पजेरो छन् । यसकारण पनि प्राधिकरणलाई आममानिसले भ्रष्टाचारको अखडा भनेर चिन्ने गरेका छन् । धराशायी भइसकेको प्राधिकरणलाई सुधार गर्न या त आमूल परिवर्तन गरिनर्ुपर्दछ या त विघटन ।
निजी लगानीकर्ता प्राधिकरणले पीपीए गरिदिए पर्याप्त विद्युत् उत्पादनमा गर्न आकषिर्त भएका छन् तर प्राधिकरण भारतसँग घाटा व्यहोर्ने गरी विद्युत् खरिद गर्ने तयारीमा रहँदा सिधै तालमेल नभएको देखिन्छ । प्राधिकरणभित्रै पनि विद्युत् उत्पादनको तुलनामा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नदेखिएकाले एकातिर चुहावट अधिक रहेको र अर्कातिर लोडसेडिङ हुन सक्ने देखाएर विद्युत् खरिद गर्न लागिएकाले यहींभित्र पनि ‘घोटाला’ हुन सक्ने आशंका गर्छन् । तर्सथ प्राधिकरणले आफ्नो सबै काम पारदर्शी रूपमा गर्नु एकातिर जरुरी छ भने अर्कातिर निजी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्नु उत्तिकै अनिवार्य देखिन्छ । प्राधिकरणको ध्यान यतातिर नपुग्ने हो भने प्राधिकरण विघटन गरी क्षेत्रीयस्तरमा ट्रान्समिसनको काम मात्र जिम्मा लिई सरकारी एकाइ राखेर निजी लगानीकर्तालाई अगाडि बढाइए मात्र लोडसेडिङको अन्त हुने देखिन्छ ।
- सुदर्शन आचार्य
घटना र विचार