श्री अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति,
बबरमहल, काठमाडौं,

र्विषय - सुझाव पठाएको बारे ।
उपरोक्त विषयमा त्यस आयोगले अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्ने प्रयोजनका लागि आम नेपाली नागरिक र संघसस्थाहरुलाई सुझाव पठाउन गरेको आव्हान अनुरुप हाम्रो संस्था नेपाल मण्डल फोरम देहाय बमोजिमको सुझाव प्रस्तुत गर्दछ ।
१. आयोगले मस्यौदा गर्न लागेको अन्तरिम संविधान धर्म निरपेक्ष, समावेसी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघात्मक राज्य संरचना हुनु पर्दछ ।
२. जातिय स्वशासन सहितको संघात्मक राज्य संरचनामा नेवार स्वशासीत क्षेत्र हालको रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिंधुली र मकवानपुर जिल्ला भित्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक क्षेत्र समेटेर ऐतिहासिक नाम नेपाल मण्डल प्रदेश -नेवार प्रदेश) भनी उल्लेख गर्ने र सोहि क्षेत्र नै नेवार जातिको स्वशासित क्षेत्रको रुपमा व्यवस्था गर्ने ।
३. अन्तरिम संविधानमा स्वतन्त्र नेपालको र्सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र निहित छ, नेपालको राजकीय सत्ताको एक मात्र स्रोत नेपाली जनता मात्र हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्दै यस कुराको बर्खिलाप जाने जो कोहि व्यक्ति, शक्ति, समूह वा संगठन विरुद्ध व्रि्रोह गर्ने नेपाली जनताको नैर्सर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. माध्यामिक तह सम्म मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा पाउने व्यवस्था राज्यबाट हुनु पर्ने ।
५. सरकारी कार्यालय, अड्डा अदालतमा मातृभाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गर्ने र कुनै एक भाषालाई राष्ट्रभाषा वा सर्म्पर्क भाषा वा सरकारी कामकाजको भाषा भनी संविधानमा व्यवस्था गर्न नपाईने ।
६. मातृभाषाको साहित्य तथा जातजातिको संस्कृतिको संरक्षण एवं सर्म्वर्द्धन गर्न अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायको व्यबस्था गर्ने ।
७. जनआन्दोलनको भावना विपरित अभिमत जाहेर गर्ने वा कृयाकलाप गर्ने जो कोहि व्यक्ति, शक्ति, समूह वा संगठनलाई राष्ट्र विरोधिको संज्ञा दिइ आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाता वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषणा गर्ने जस्ता दण्डका प्रावधानको व्यवस्था गर्ने ।
८. अन्तरिम संविधान अर्न्तर्गत बन्ने अन्तरिम सरकारमा नागरिक समाज, जातजाति, महिला, दलित, मधिसे तथा सिमान्तीकृत समुदायहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी र्सबपक्षीय सरकारको गठन गर्ने ।
९. अन्तरिम संविधान अर्न्तर्गत बन्ने सरकारलाई नियन्त्रण र मार्गनिर्देशन गर्न र्सबपक्षीय र समावेसीकरणको सिद्धान्त अनुरुप मनोनित गरेका व्यक्तिहरु रहने गरी एउटा अन्तरिम राज्य परिषद रहने व्यवस्था गर्ने ।
१०. अन्तरिम संविधान अर्न्तर्गन बन्ने सरकारले राष्ट्रलाई गम्भीर एवं दिर्घकालीन प्रभाव पर्ने किसिमका सन्धि सम्झौताहरु गर्न नपाउने व्यबस्था गर्ने ।
११. सरकारी संचार माध्यममा संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रकारका प्रचार-प्रसार सबै जातका मातृ भाषाहरुमा अनिवार्य रुपमा गर्नै पने व्यवस्था गर्ने, सो को व्यवस्थापनको लागि स्रोत सहित जातिय संस्थाहरुलाई नै जिम्मा दिने ।
१२. संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक र सुचिकृत प्रणाली द्वारा गर्ने र उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष, भय रहित र धाँधली रहित रुपमा सम्पन्न गर्न स्वतन्त्र नागरिक समाज र मान्यता प्राप्त विदेशी नियोग तथा संघसंस्थाहरु बाट निर्वाध रुपमा पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

सुरेश प्रधान
संयोजक