वजेटको पूर्ण पाठ हेर्ने हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला
बजेट सम्बन्धी अन्य पत्रीकामा छापीएका समाचारको लागी सम्बन्धीत पत्रीकामा क्लिक गर्नुहोला कान्तिपुर, समाचारपत्र , परेवा डटकम, हिमाल खबर

जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक सरकारले आर्थिक वर्ष२०६३/०६४ को वाषिर्क आय व्ययको बजेट बुधबार प्रतिनिधिसभाको वैठकमा प्रस्तुत गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बुधबार अपरान्ह संसदमा १ खर्ब, ४३ अर्ब, ९१ करोड, २३ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको छ । बजेटमा सरकारले पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचनका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा राजदरबारसम्बन्धी साविक खर्चमा ७०.७ प्रतिशत कटौती गरी २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअघि आ.ब. २०६२/०६३ मा राजदरबार खर्च शर्ीष्ाकमा ४० करोड ५० लाख र थप निकासा ३४ करोड ४१ लाख समेत गरी कूल ७४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरिएको थियो ।अर्थमन्त्री महतको बजेट वक्तव्यमा राजदरबार खर्च शर्ीष्ाकमा २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख भएपनि बजेट पुस्तिकाको अनुसूची ७ -क) मा २० करोड ९१ लाख मात्र छुट्याइएको उल्लेख छ ।यसैगरी बजेटमा नेपाली सेनाका लागि रक्षा मन्त्रालयअर्न्तर्गत १० अर्ब ३६ करोड ६२ लाख २७ हजार, गृहमन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७९ करोड ३५ लाख तथा जनपद र सशस्त्र प्रहरीतर्फ७ अर्ब ८४ करोड, २९लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुरक्षा खर्च कम गर्न माग भइरहेको बेला आएको बजेटमा प्रहरी र सेनाका लागि छुट्याइएको बजेटमा खासै कटौती गरिएको छैन । सरकारले मन्त्रालयहरुका लागि विनियोजन गरेको रकममा सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि २३ अर्ब ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ र स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २३ करोड र परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि १ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।बजेटमा सरकारले पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई २३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल मन्त्रिपरिषद्मा के.पी. शर्मा ओली र अमिक शेरचन गरी दर्ुइजना उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । बजेटले घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जान महिलाउपर लगाइएको बन्देज हटाएको छ । सरकारले ग्रामीण सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिंदै जिल्ला यातायात गुरुयोजना सडक निर्माण कोषको स्थापना गरी त्यसका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै कर्ण्ााली क्षेत्र विकास कार्यक्रमअर्न्तर्गत कर्ण्ाालीका पाँच जिल्लाका प्रत्येक परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । सरकारले एक परिवार-एक रोजगार अभियानअर्न्तर्गत कुनैं परिवारका एकजना पनि सदस्यले रोजगारी नपाएमा परिवारका एक सदस्यलाई प्रतिदिन रु. ५० दरले वाषिर्क एक सय दिनसम्मको बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणा समेत गरेको छ । बजेटमा मोटरबाटो नपुगेका १४ जिल्लामध्ये ७ वटा जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने सडक यसै वर्षम्म पूरा हुनेगरी निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिलाको आङ खस्ने रोगको उपचारका लागि २५ जिल्लामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, हृदयघातवाट पीडित १५ वर्षुनिका बालबालिकाको उपचारका लागि शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटमार्फ गरेको छ ।
बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मूल्यवृद्धिको आधारमा महंगी भत्ता प्रदान गर्ने नीतिअनुरुप २०६३ साल साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी १० प्रतिशतका दरले महंगी भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ ।अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब. २०६३/०६४ को बजेटले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने, आर्थिक पर्ूवाधारको विकास गर्ने, लगानी वातावरणमा सुधार ल्याउने, आर्थिक कार्यक्रमलाई गरिवमुखी एवं समावेशी बनाउने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नेजस्ता विशेषताहरु ग्रहण गरेको छ । बुधवार अपरान्ह र्सार्वजनिक गरिएको सो बजेटप्रति अर्थविद्हरुले मिश्रतिखालको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।स्वतन्त्र समाचार सेवा
फोटो . सागर श्रेष्ठ