अस्तित्वको सवालमा संख्या र आकारको अर्थ रहँदैन । ३०-३५ हजार जनसंख्या भएको मुलुक माल्दिभ्स र सवा अरबभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीन अस्त्िवका हिसाबले समान छन् । आकारको हिसाबले माल्दिभ्स र रुसबीच अथवा एउटा कमिला र हात्तिबीच तुलना गर्नु हास्यास्पद काम होला तर अस्तित्वका हिसाबले माल्दिभ्स र रुस अथवा कमिला र हात्ति पनि समान छन् । यही कुरा नेपालका सबै जातजातिको सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ । तर्सथ यहि अवधारणामा आधारित भएर यो पंक्तिकार नेपालको राज्यव्यवस्थाका सबै अंगहरुमा सबै जातजातिको समान पहुँच हुनु पर्छ अथवा सबै जातजातिको समान अस्तित्वलाई स्वीकार गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।साना र ठूला, बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको समान अस्तित्वको कुरा भनेको आधारभूत समानताको कुरा हो । त्यसको अर्को पाटो अथवा उनीहरुको संख्यालाई बिर्सिएमा वा महत्व नदिएमा समान अस्तित्वको अवधारणा स्वयम् लंगडो, अव्यावहारिक, अस्वीकार्य र असफल हुनेछ । किनकि निरपेक्ष समानता व्यवहार लागु हुनै सक्तैन । व्यवहारमा लागु हुन नसक्ने कुरा फलाकेर आदर्श छाँट्नुको कुनै तुक छैन । तर्सथ यही धरातलीय सत्यमा आधारित भएर यो पंक्तिकार नेपालको राज्यव्यवस्थाका सबै अंगहरुमा सबै जातिजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ अथवा समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।नेपाली जनताले ५५ वर्षो अनवरत र बलिदानी संर्घष्ाबाट प्राप्त गरेको आसन्न संविधानसभा दर्ीघकालीन रुपमा आफ्नो र सम्पर्ूण्ा देशकै तथा भावी सन्तति समेतको भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने सुवर्ण्र्ाावसर र गंभीर चुनौती दुबै हो । तर्सथ यो पंक्तिकार त्यसको संरचना नै पर्ूण्ातः जातिजातिको आधारमा निर्माण हुनु पर्छ र त्यसमा सबै जातजातिको समान पहुँचको अवसर र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले मात्र राज्यव्यवस्थामा सबै जातजातिको समान पहुँच र समानुपातिक सहभागितालाई प्रत्याभूत गर्न सक्छ र यसले मात्र आजसम्म भइआएको विभेदकारी राज्यनीति र व्यवहारलाई समाप्त गर्न सक्नेछ ।समानुपातिक जातीय प्रतिनिधित्व कसरि -
२०५८ सालमा लिइएको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १०१ जातजाति र कुल जनसंख्या २२७३६९३४ रहेको देखाएको छ । त्यसको सबभन्दा ठूलो संख्या ३५९३४९६ क्षेत्रीहरुको रहेको छ भने सबभन्दा सानो संख्या १६४ कुसुण्डा जातिको रहेको छ । संख्याको हिसाबले यति धेरै फरक भए पनि यी दुबै जातिजातिको समान अस्तित्वलाई स्वीकारीसकेपछि आसन्न संविधानसभामा यिनीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरि गराउने - १६४ जना कुसुण्डाको एकजना प्रतिनिधि हुने हो भने नेपालको पूरा जनसंख्याको अनुपातमा संविधानसभासदहरुको संख्या १३८६४० जना हुनु पर्ने हुन्छ । के यस्तो प्रकारको प्रतिनिधित्व सम्भव होला - यी नै सवालको जवाफ खोज्नु, यी नै समस्याको समाधान खोज्नु यो लेखको यस खण्डको उद्देश्य हो ।
नेपालमा विगतको बहुदलीय व्यवस्थामा १ लाखसम्मको जनसंख्याका लागि एकजना साँसदले प्रतिनिधिसभामा चुनिएर जाने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रतिनिधित्वको यहि अनुपात लागु गर्दा नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा संविधानसभासदहरुको संख्या २२७ जना हुने हुन्छ जुन एक किसिमले आदर्श संख्या पनि हो । तर कुसुण्डा लगायत १ हजार पनि जनसंख्या नपुग्ने जातजातिको संख्या ६ छ । एक हजारदेखि १० हजारसम्म जनसंख्या भएका जातजातिहरुको संख्या २४ छ । १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका जातजातिहरुको संख्या २५ छ । ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जनसंख्या भएका जातजातिको संख्या १६ छ र १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या हुने जातजातिको संख्या ३१ छ । तर्सथ १ लाखसम्म जनसंख्या भएका जातजातिको स्पष्ट पहिचान सहित र एक लाखभन्दा कम जनसंख्या हुने जातजातिले जातिय, साँस्कृति तथा भौगोलिक रुपमा नजिकका अन्य अल्पसंख्यक जातजातिसंग मिलेर संयुक्त रुपमा प्रतिनिधि छानेर पठाउने व्यवस्था गर्नु नै उचित होला जस्तो लाग्छ ।केही व्यावहारिक तथा वैकल्पिक व्यवस्थाहरु २०५८ सालका जनगणनाले नेपालमा १०१ जातजाति रहेको पहिचान गरे तापनि उनीहरु मध्ये कतिपय उपजात वा उपजाति रहेको कारण अल्पसंख्यामा रहेका उपजातिहरुलाई उनीहरुको मूल जातिमा मिलान गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । जस्तै पहरीहरुको जनसंख्या ११५०५ छ । पहरीहरु नेवार जातिकै एउटा उपजाति हो । तर्सथ पहरीहरुलाई नेवार जातिमै समाहित गर्न सकिन्छ । सुनवार र याक्खाहरुको जनसंख्या क्रमसः ९५२५४ र १७५२२ छ । यी दुबैलाई र्राईहरुको उपजाति भनिन्छ । यिनीहरुलाई पनि र्राई जातिमै समावेश गर्ने सम्भावनाको खोजी हुनु पर्छ । जनजातिहरु मध्ये विकसित भए तापनि थकालीहरुको जनसंख्या १२९७३ मात्र छ । यिनीहरुको भाषा र संस्कार गुरुङहरुसंग धेरै नजिक छ भनिन्छ, मूल थलोको भौगोकि सामिप्यता पनि छ । तर्सथ गुरुङ र थकालीहरु एक ठाउँमा रहनु नै श्रेयष्कर देखिन्छ । चेपाङहरुको जनसंख्या ५२२३७ छ । नेवार र तामाङहरुसंग चेपाङहरुको भौगोलिक सामिप्यता छ । उनीहरुले नेवार र तामाङ मध्ये कसैसंग मिलेर आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउन चाहेमा त्यो सम्मानसाथ स्वीकार्नु उचित हुनेछ र बहुसंख्यक जातिले सके उदारतासाथ चेपाङ मध्येबाटै एकजना प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अन्यथा प्रतिनिधित्व गर्ने जातिले उनीहरुको हित रक्षाको पर्ूण्ा ग्यारेण्टी लिने व्यवस्था हुनु पर्छ । यसरि अल्पसंख्यक उपजातिहरुलाई मूल जातिमा मिलाउने र अल्पसंख्यक जातिले नजिकको बहुसंख्यक जातिसंग मिलेर आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाको खोजी हुनु पर्छ । एकै जातिका मानिसहरु सकभर उपजात र जातजातमा नछुट्टनिु बेस हुनेछ । यस्तो व्यवस्था भएमा मात्र आसन्न संविधानसभामा सबै जातजातिको समानुपातिक र व्यवहारिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । -क्रमसः)
- महेश्वर श्रेष्ठ