निरङकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको माग गर्दै सात राजनीतिक दलहरुको अहृवानमा २०६२ चैत्र २४ देखि देश व्यापीरुपमा सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन नव बर्ष २०६३ वैशाख ११ गतेको राजाको दोश्र्रो शाही घोषणा पस्चात समाप्त भयो । आन्दोलनका दौरान राजधानी लगायत देशका विभिन्न शहरहरुमा निरङकुश सरकारद्घारा लगाइएको कर्फुको अवज्ञा गर्दै विभिन्न पेसाकर्मी, शिक्षक,मजदुर,गृहणी लगायत सम्पूर्ण जागरुक तथा साहसी जनताहरु स्वस्फुर्त सडकमा उर्लिए । सात दल र नेकपा माओवादीको बाह्रवुँदे समझदारी अनुरुप यस लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा माओवादीको पनि नैतिक र्समर्थन थियो । यसरी अनपेक्षति रुपमा उर्लिएको जनलहर र नारावाजी र जुलुस देखेपछि आफ्नो हतास मनस्थितिका कारण निरङकुश सरकारले आन्दोलन निस्तेज पार्नको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीहरु माथि निर्ममता पुवक दमन गर्न केही कसर छोडेन । जनताले तिरेका करवाट पालिएका सेना तथा अन्य सुरक्षा कर्मीहरुलाइ उल्टै जनताविरुद्घ परिचालन गरियो र निहत्थ जनतामाथि लाठी, आश्रुग्यास र गोलीको भरपुर वर्षराारियो । परिणामतस् अत्याधिक रक्त्तस्रावका कारण र मस्तिक तथा शरीरका अन्य भागहरुमा गम्भीर चोट पुगेको कारण केहि व्यक्त्तिहरुको तत्कालै घटना स्थलमा मृत्यु भयो भने केहि व्यक्त्तिहरु अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ । र यो लेख तयार पार्दसम्मा महिला पुरुष गरी २१ जना नागरीकहरु जनआन्दोलनमा शहीद भइसकेका छन । अनि लगभग पाँच हजार मानिसहरु गम्भीर घाइते अवस्थामा राजधानी लगायत अन्य शहरका अस्पतालका शैयाहरुमा छटपटाइरहेका छन । यी घाइते हरुमध्ये कतिले सदाका लागि दृष्टि गुमाइसकेका छन भने कति व्यक्तिहरुको अङ्ग भङ्ग भएर अपाङ्ग हुन पुगेका छन ।
यसरी देशका लोकतन्त्र प्रेमी जनताहरुको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र अमर शहीदहरुको बलिदान स्वरुप राजा ज्ञानेन्द्रलाइ जनतासामु घुडा टेक्न वाध्य वनाइ दोश्रो शाही घोषणा मार्˚त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो । प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएलगत्तै प्रधान मन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सात दलको गठवन्धनको सरकार गठित भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा गठित सरकारको जिम्मेवारी र चुनौतीहरु पनि प्रशस्त छन । नव गठित सरकारले जनभावना र जनआकाँक्षा अनुरुप देशका आग्रगामी निकासको लागि महत्वपूर्ण निर्ण्र्ाारु लिनु पर्नेछन ।
तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जनआन्दोलनका शहीद परिवारहरु र घाइते हरुप्रति भने सरकारको ध्यान आकर्षण भएको देखिएन । सरकारले शहीद परिवारहरुलाई रु दश लाख सहयोग प्रदान गर्ने र घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गराउने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा अनुरुप घोषणाको कार्यन्वयन हुन सकेन । सरकारले घाइतेहरुलाई उपचार र अन्य सहयोग समन्वय गर्न नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्ष डा सुधा शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । तर यो समिति पनि प्रभावकारी भएको देखिदैन । यसका दर्ुदन्त कहानीका ज्वलन्त उदाहरणहरु वेला वेलामा पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ । जस्तै १५ वर्षर्ीीमुकेश कायस्थको टाउकोमा गोली लागेर अस्पतालमा उपचार गराउदै छन । उनका आ˚न्तका अनुसार रात विरात सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने र औषधि किन्नुपर्ने हुन्छ तर भनेको वेलामा पैसा हुदैन डाक्टरहरुले तीस चालीस हजार जतिवेला पनि आवश्यक पर्न सक्छ भन्छन तर यति पैसा कहाँ वाट जोहो गर्ने भन्ने ठुलो चिन्तले पिरोलिरहेको छ । त्यसतै अर्को उदाहरण जनआन्दोलनका वीसौ शहीद अनिल कुमार लामा दश दिन सम्म आइ सी यु मा राखि उपचार गरउदा गराउदै मृत्यु भयो उनको उपचार्रार्थ रु एक लाख खर्च भएकोमा अस्पतालले सोह्र हजार छुट दिएको शहीदका दाज्यु वताउछन । र यस्ता आर्थिक समस्या तथा शारीरिक र मानसिक पीडा भोगिरहेका अन्य कैयौे मुकेशहरु र अनिल लामाहरु छन जसलाई सरकार र घाइते उपचार कोषवाट पाउने सहयोगवाट वञ्चित भइरहेका छन ।
जनआन्दोलनका घाइतेहरुको लागि सरकारी सहयोगका साथसाथै समाज सेवी तथा केहि व्यक्तिहरुको अग्रसरमा देशका विभिन्न ठाउ हरुमा घाइते उपचार कोष खडा गरिएको छ र देश विदेशका नेपाली नागरीकहरु तथा विभिन्न सँघ सँस्थाहरु व्ााट प्राप्त भएको रकम करीव साढे दुइ करोड पुगेको अनुमान छ । तर्सथ यी सङकलित रकम घाइतेहरु सम्म पुरयाउन सम्पूर्ण घाइतेहरुको खोज तलास गरी तथ्य विवरणका लागि सरकारी तहवाट भरपर्दो टोलीरसमिति गठन गरिनु पर्ने टड्कारो देखिन्छ । साथ साथै गम्भीर रुपमा घाइते भएका हरुलाई उपचार पस्चात रोजगारीको व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्दछ । अनि शहीद परिवार हरुलाई सरकारी घोषणा वमोजिम तोकिएको रकम अविलम्व प्रदान गर्नु पर्दछ । किनभने देशका राज्य शक्त्तिको स्रोत नै जनता हुन भन्ने कुरा अहिलेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्रमाणित गरिदिएको छ । तर्सथ ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहीद हरु र घाइते हरुको उपेक्षति र वेवास्ता गरेमा साथै जनभावना विपरीत कुनैपनि कार्य गरेमा यो सरकारको किमार्थ भलो हुनेछैन ।
देव गुरुङ