संविधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ - (१)
नेसं ११२६ बछलागा ५, विसं २०६३ जेष्ठ ४ गते र इसं २००६ मई १८ तारिख नेपालको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेख्न योग्य दिन हो जुन दिन जनआन्दोलनको शक्तिले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा अभूतपूर्व घोषणाद्वारा यस अघि राजामा रहने गरेको प्रायः सम्पूर्ण निरंकुस अधिकार कटौती गरी संसदलाई र्सार्वभौम विधायिका हुने व्यवस्था गरेको छ र यसलाई संविधानसभा मार्फ संस्थागत गर्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलन २०६२र२०६३ मा जस-जसले जुन-जुन ठाउँबाट जेजस्तो भूमिका खेलेको र योगदान पुर्‍याएको भए पनि यो घोषणा २३७ वर्षेखि अति केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्था र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने निरंकुस तथा दमनकारी राजतन्त्रमाथि सम्पूर्ण शोषित-उत्पीडित नेपाली जनताको विजयको अभिव्यक्ति हो । आँशिक विजय नै किन नहोस्, नेपाली जनताको खुसियालीमा यो पंक्तिकार आफ्नो खुसि पनि थप्न चाहन्छ र आसन्न संविधानसभाको संरचना सम्बन्धि लेखलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ ।

संविधानसभाको संरचना
जसले संविधान बनाउँछ, उसले आफ्नो हितलाई नै प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा माथि नै भनिसकिएको छ र यो स्वाभाविक पनि छ । किनकि आफ्नो हित बारे आफैले सोच्नु पर्छ, अरुले आफ्नो हित बारे सोचिदेलान् भनी आशा गर्नु मूर्खता मात्र होइन, दास मानसिकताको उपज पनि हो । स्वविवेक नभएको दासले मात्र मालिकले जे गर्छ उसको लागि पनि ठिकै गर्छ भन्ने ठान्छ र मालिकको जूठोपुरो खाएर स्तुतिगान गाउँदै जीवन बिताउँछ । तर स्वाभिमानी मानिसले कदापि त्यस्तो सोच्न सक्तैन । किनकि उसलाई थाहा छ कि अरुले खाइदिएर उसको भोक मेटिन्न । अरुले सुतिदिएर उसको निन्द्रा भाग्दैन । अरुले पढिदिएर उ शिक्षित बन्दैन । अरु धनी भइदिएर उसको गरीवी हट्दैन । त्यसैले मानिसले आफ्नो हितका लागि जे गर्नु पर्छ आफैले गर्नु पर्छ । अरुले त्यसमा सहयोग गर्न अवश्य सक्छन्, तर मुख्य नायक वा कर्ता आफै हुनु पर्छ । यो कुरा व्यक्ति विशेषको सम्बन्धमा मात्र होइन समुदाय र मुलुककै सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ ।
नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक हो । तर २३७ वर्षेखि लादिंदै आएको एक जाति एक देश, एक भाषा एक भेषको निकृष्ट विभेदकारी राज्यनीतिका कारण शासक जाति विशेष बाहेक अरु जातिका मानिसहरुले आजसम्म पनि रैतीको जीवन बाँच्दै आएका छन् । २००७ साल अघिसम्म त यिनीहरु एक किसिमले दास नै थिए भने महिलाहरु त दासको पनि दासको अवस्थामा थिए । २००७ साल पछि केही खुकुलोपन आए तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु विरुद्ध विभेदकारी राज्यनीति कायमै छ ।
अरु शासित जातजातिमाथि राज्यले के कस्ता दमन गर्‍यो भन्ने बारे यो पंक्तिकारलाई त्यति धेरै जानकारी छैन । तर यो पंक्तिकार नेवार जातिको छोरो भएकोले उसका पुर्खाहरुले आफ्नो मातृभाषामा साहित्य लेखेकै कारण, आफ्नो मातृभाषामा टेलिफोनमा कुरा मात्र गरेका कारण, नेवार भिक्षुहरुले नेपालभाषामा प्रवचन दिएकै कारण राज्यले उनीहरुको र्सवस्व हरण गरेको, वर्षौंवर्ष कालकोठरीमा थुनेको र देशबाटै निकाला गरेको कालो र दुखद इतिहाससंग उ राम्रै परिचित छ ।
२०२१ सालको नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई अन्त्य गरेको भनिए तापनि व्यवहारमा छुवाछूतको नीति आज पनि कायमै छ किनकि ती ऐनहरु शासक जातिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेरै बनाएका थिए । अन्यथा अछूत भनिनेहरुले र्सार्वजनिक मन्दीरमा प्रवेश गर्न पनि संघर्षौ गर्नु पर्ने किन रु उनीहरुलाई मन्दीर प्रवेश गर्नमा रोक लगाउने कथित उपल्ला जातका मानिसहरुलाई कार्वाही गर्ने कानूनी व्यवस्था खोइ त रु सिनो खान इन्कार गर्ने तर्राईका डोमहरुलाई अनेक यातना दिने र वस्तीबाटै धपाउनेहरुलाई कानूनी कर्वाही गर्ने व्यवस्था खोइ रु
नेपाल र भारत बीचको सिमाना खुल्ला छ । हिजोको दिनसम्म ुशाहीु नेपाली सेनाको काम भनेको देशको सिमाना रक्षा गर्नु नभई जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्नु र जनदमन गर्नु मात्र रहृयो । खुल्ला सिमाका कारण तर्राईवासी मधिसेहरुले हरबखत सिमा पारीबाट हुने संगठित डकैतीको शिकार हुनु परिरहे तापनि उनीहरुले नै सिमा रक्षकको काम गरिरहेका छन् । हजारौं वर्षअघिदेखि बसोवास गर्दे आएका तिनै मधिसेहरुलाई विदेशी -भारतीय० देख्नु, उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्नमा अनेक बखेडा निकाल्नु कहाँको न्याय हो रु
आसन्न संविधानसभा नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य आफैले फैसला गर्ने अपूर्व अवसर हो । अरुले बनाइदिएर आफ्नो भाग्य र भविष्य बन्दैन भन्ने ध्रुव सत्यलाई मनन गर्दै यो पक्तिकार उक्त संविधानसभामा नेपालका शासक जाति लगायत विभेदका शिकार सम्पूर्ण जनजाति, दलित, महिला, मधिसे, धार्मिक समुदायले सहभागी बन्ने समान अवसर पाउनु पर्छ र उनीहरुको संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रंतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले मात्र बहुचर्चित समावेशी लोकतन्त्रलाई सही मानेमा व्यवहारमा उतारेको ठहरिने छ ।
- महेश्वर श्रेष्ठ
क्रमस
२००६ मई १९