काठमाडौं, जेठ १/आज सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भनिएको “प्रतिनिधि सभा विशेष घोषणपत्र २०६३” पेश हुन सकेन । घोषणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल गर्न सोमवार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सात राजनितिक दलका सिर्स नेताहरुको र्सवदलीय बैठक बसेपनि सातदलका सिर्सनेताहरुमा सो घोषणापत्रको महत्वपूर्ण बुदाँहरुमा विबाद उत्पन्न भएपछि सोमबारको बैठकमा पेश नहुने भएको हो ।आइतबार बसेको सातदलको संयुक्त बैठकले दलका सिर्स नेताहरुको बैठक पछि सोमबारको प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको थियो । नेपाली काङग्रेस प्रजातान्त्रीकका नेताहरुले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाए पछि मात्र घोषणापत्रलाई संसदमा पेश गर्नु पर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै अन्य दल संयुक्त वाममोर्चा मजदुर किसान पार्टी सद्भावना आनन्दीदेवीका र संयुक्त बाममोर्चा नेताहरुले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुदाँहरुका विषयमा माओवादी नेताहरु सँग पनि छलफल गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । दलहरु वीच सेनाको विषयमा स्पष्ट धारणा आउन नसकेका कारण घोषणा पत्र प्रतिनिधि सभामा पेश हुननसकेको जनाइएको छ ।बैठकमा सहभागी एक नेताले दिनु भएको जानकारी अनुसार सबै पक्ष सँगको परामर्श र आवश्यक गृहकार्य पछि आगामी बिहिबार सम्ममा घोषणा पत्रलाई ससदमा पेश गरिनेछ । आज र्सवदलिय बैठकले मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि नामावली पठाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट ७, एमालेबाट ६, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट ४ र अन्य पार्टीबाट एक एक जना अबको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ ।
प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको घोषणा पत्र जनु आज प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको घोषणा-पत्र, २०६३
१. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमाः
१.१. नेपालको व्यवस्थापिकाका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ । कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१.२. संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नेछ ।
१.३. प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आहृवान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ ।
-क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आहृवान हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ ।
-ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले सभामुख समक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ ।
१.४ नेपाल राज्यको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरू प्रतिनिधिसभाको मातहतमा हुनेछन् ।
१.५. प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली स्वयम् बनाई लागू गर्नेछ ।
२. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा
२.१. नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने छ ।
२.२. मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
२.३. प्रमको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मनोनित हुनसक्नेछन् ।
२.४. मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरू सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
२.५. सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
३. सेनाका सम्बन्धमा
३.१ ‘शाही नेपाली सेना’ को नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाली सेना’ गरिनेछ ।
३.२. सेना परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नेपाली सेनाको गठन नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
३.३. नेपालीसेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । सोको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
३.४. सेनाको परमाधिपतिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
३.५. सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।
४. राजपरिषद्का सम्बन्धमा
राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
५. राजदरबार सम्बन्धमा
५.१. राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ ।
५.२. श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
५.३. श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुन बमोजिम कर लाग्ने छ ।
५.४. श्री ५ बाट संविधान र कानुन विपरित गरे भएका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ ।
५.५ ‘श्री ५ को सरकार’लाई अब उप्रान्त ‘नेपाल सरकार’ भनिनेछ ।
५.६. विद्यमान राजप्रसाद सेवाको व्यवस्था खारेज गरी राजदरबारमा निजामति सेवाबाट आवश्यक कर्मचारीहरू खटाइनेछ ।
५.७. राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
६. विविध-
क) प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा तोकिएका र्सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरूले यो घोषणापत्रप्रति आस्था प्रकट गरी प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको समय र ढाँचामा शपथ लिनेछन् । शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
-ख) यस घोषणासँग बाझिएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्य कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।
-ग) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा व्यवधान प्रतिनिधिसभा स्वयम्ले निर्णय गरी अनुकूल गर्न सक्ने छ ।स्वतन्त्र समाचार सेवा