सात राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनले गत २०६२ बैशाख २५ गते आफ्नो प्रतिवद्धताहरुको घोषणा र मंसीर ७ गते माओवादीसित १२-बुंदे समझदारी गरी बिघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालाई प्रस्थान विन्दु र संविधानसभा मार्फत नयाँ सविधान निर्माणलाई देशमा हावी हुन पुगेको प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, सशस्त्र द्वन्दलाई नेपाली जनताको पक्षमा रुपान्तरण गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने र मुलुकलाई अग्रगामी प्रगति र समृद्धिको दिशामा लैजाने निकास मानेर चैत्र २४ गते थालेको दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलनले नेपाली जनताको वीरतापूर्ण ऐतिहासिक सहभागिता र बलिदानका कारण २०६३ बैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पहिलो विजय हासिल गरिसकेको छ र संविधानसभामा जाने संकल्प प्रस्तावलाई पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको र्सवसम्मतले पारित समेत गरिसकेको छ ।
संविधानसभामा जाने संकल्प प्रस्ताव पारित भए तापनि संविधानसभाको स्वरुप र संविधान निर्माणको प्रकृया कस्तो हुनेछ भन्ने बारे प्रस्तावले केही बोलको छैन । सातदलको मार्गचित्र बमोजिम माओवादीसंग वार्ता गर्न, शाहीसेना र जनसेनालाई व्यवस्थित गर्न र माओवादी सहितको अन्तरिम सरकार गठन गर्ने काम बाकी नै छ । माओवादी समेत सम्मिलित अन्तरिम सरकारले मात्र संविधानसभाको स्वरुप, संविधान निर्माणको प्रकृया र संविधानसभा निर्वाचनको तिथिमिति बारे यकिन घोषणा गर्नेछ । सो नभएसम्म र्सवसाधारण नेपाली नागरिकहरु, नागरिक समाजहरु र स्वयम् राजनीतिक दलहरु बीच अब बन्ने संविधानसभाको स्वरुप र प्रकृया कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे बहस चलाउन र एउटा र्सार्थक निचोडमा पुग्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सराकोरवाला सबै पक्षहरु समक्ष यो पंक्तिकार आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ।
जसले संविधान दिन्छ अथवा जसले संविधान बनाउने अख्तियार पाउँछ उसले आफ्नै हितरक्षा र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गर्दछ । २००४ सालमा राणा पद्मशमशेरले दिएको विधान, २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले दिएको अन्तरिम विधान, २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले दिएको संविधान र २०४७ सालमा राजा वीरेन्द्रले दिएको संविधानमा यस्तै भएको छ । चार साल र सात सालको कुरा छोडौं जति बेला निरंकुश जहानिया शासन विरुद्ध लडेका राजनीतिक पार्टीहरु नै संविधान निर्माण बारे अनभिज्ञ थिए । २०१९ सालको संविधानले राजा महेन्द्रलाई निरंकुश शासक बनाउन र देशलाई मण्डलेकरण गर्नु थियो, सो गरेरै छाड्यो । राजालाई दिइएको विशेषाधिकारका कारण २०४७ सालको संविधानले नेपालको निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउन नसकेको प्रष्टै छ । अरु त अरु अपरिवर्तनीय भनिएको बाहेक २०४७ सालको संविधानको कुनै पनि धारा-उपधारा संशोधन गर्न उपस्थित सांसदहरुको साधारण बहुमत भए पुग्ने तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुलाई हटाउन परे संसदमा महाभियोग पारित गरेर मात्र हटाउन सकिने र महाधियोग पारित गर्न सांसदहरुको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई-तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने प्रावधान राखेर संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधान न्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले आफू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुलाई संविधान भन्दा बलियो पारेको तथ्यले जसले संविधान दिन्छ अथवा जसले संविधान बनाउने अख्तियार पाउँछ उसले आफ्नै हितरक्षा र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानसभा संविधान निर्माणको उत्कृष्ट प्रकृया हो भन्नेमा कसैको बिमति छैन । तर अमुक संविधानसभाले कस्तो संविधान निर्माण गर्छ भन्ने कुरा संविधानसभामा चुनिएर जाने प्रतिनिधिहरुको राजनीतिक चेतनाको स्तर, सामाजिक आर्थिक अवस्था, जातिय तथा वर्गीय दृष्टिकोण, आम जनताप्रतिको दायित्वबोध र आफ्नै प्रतिवद्धताप्रतिको इमान्दारितामा भर पर्ने हुन्छ । भनिन्छ बोल्सेविकहरुको समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात रुसमा संविधानसभा मार्फ संविधान निर्माण भएको थियो । तर त्यो संविधान क्रान्तिकारी बोल्सेभिकहरुको अपेक्षा विपरित प्रतिकृयावादी भएर निस्केकोले बोल्सेभिकहरुले त्यसलाई खारेज गरी आफ्नै किसिमको संविधान बनाई लागु गरेको इतिहास छ । त्यसै गरी इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानको संविधान पनि संविधानसभाले बनाएको भनिन्छ । तर त्यस संविधानले पाकिस्तानी जनतालाई आजसम्म सामान्य लोकतन्त्र पनि अनुभूत गराउन सकेको छैन । पाकिस्तानी जनताहरु आजसम्म सैन्यवादको जाँतोमुनि पिसिंदै आएका छन् । त्यहाँको सैन्यवादले अलिकति लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोज्ने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जुलिफकर अलि भुट्टोलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाई फाँसी दियो । उनी पछिका दुई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरु बेनजीर भुट्टो र नवाव शरिफलाई अपदस्त गरी अनेक झुठ्ठा आरोप लगाई विदेशमा निर्वासित हुन वाध्य पार्‍यो । यो सबै संविधानसभाको बनोटमा ध्यान नपुर्‍याइएकोले नै भएको हो किनकि पाकिस्तानको संविधान बनाउने संविधानसभामा सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएका सभासदहरुको बाहुल्यता रहन गएको थियो जसले गर्दा त्यहाँ सैन्यवादले हावी हुने मौका पायो ।
महेश्वर श्रेष्ठ
-क्रमश……….
२००६ मई १०