नेवा : ऐक्यवद्धता अभियान
नेसोका नेपाल
जन-आन्दोलनको शक्तिले पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मतले नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा जाने संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरिसकेको छ । नेकपा माओवादी समेत सम्मिलित अन्तरिम सरकर गठन भएपछि संविधानसभाको बनोट, निर्वाचन मिति, प्रकृया र कार्यविधिको पनि घोषणा हुने नै छ ।नेपाल जातिय विविधता भएको मुलुक हो जसको योग नै बहुसंख्यक नेपाली जनसंख्या हो । तर २३७ वर्षदेखि स्वघोषित गैरजनजाति शासकहरुले अपनाउँदै आएको विभेदकारी राज्यनीतिका कारण नेपाली जनताको यो ठूलो संख्या असमान समाजिक-आर्थिक विकासको पीडा भोग्न वाध्य छ । जन-कन्दोलनमा अभिव्यक्त जनताको भावनाले पनि दीर्घकालीक शान्ति र सहमतिका लागि बहुसंख्यकहरुको सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्न सक्ने समाविशी लोकतन्त्र माग गरेको हो ।मुलुकको मूल कानून निर्माण गर्ने महान कार्यमा सहभागी हुनबाट कोहि पनि नछुटोस्, कोहि पनि बन्चित नहोओस् भन्ने एक मात्र उद्देश्यका साथ नेपाली इतिहासको यस संगीन संक्रमणकालीन चरणमा सम्पूर्ण जनजाति, दलित, मधिसे र राज्यको विभेदकारी नीतिको शिकार अन्य समूह तथा समुदायहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संविधानसभाको बनोट निर्धारण गर्ने कुरामा सहमत हुन सम्पूर्ण देशवासी तथा दलहरु समक्ष नेसोका नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।हाम्रो यो अपिल सात दलले उदघोष गर्दैआएको समावेशि लोकतन्त्र र नेकपा माओवादीले वकालत गर्दैआएको जातिय स्वशासनबाटै अभिप्रेरित छ भन्ने कुरा तर्फ नेसोका नेपाल सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ । हाम्रो अपिलले राजनीतिक दलहरुको भूमिका र महत्तालाई न्यूगीकरण गर्न व ओझेलमा पार्न खोजेको नभई उनीहरुलाई जनताको आकांक्षा र भावनालाई सच्चा रुपमा प्रतिविम्वित गर्न आव्हान गर्नु मात्र हो । संविधानसभामा जनता स्वयमले प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ ।हामीले राज्यको नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भनी लामो समयदेखि गर्दैआएको हाम्रो माग पूरा गराउन स्मपूर्ण जनजाति, दलित, मधिसे तथा राज्यको विभेदकारी नीतिको शिकार अन्य समूह तथा समुदायहरुलाई जाग्न, गोलवन्द हुन र संघर्षमा उत्रन समेत नेसोका नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संविधानसभामा जनजाति, दलित, मधिसे तथा राज्यको विभेदकारी नीतिको शिकार अन्य समूह तथा समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिकन समावेशी लोकतन्त्रलाई सही रूप्मा प्रतिविम्वित गर्न र व्यवहारमा उतार्नै सकिन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

२०६३ बैशाख २५
काठमाण्डौं, नेपाल