भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको वैधानिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले शाही आयोगलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको छ । शाही आयोगको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले गत पुस २१ गते निर्णय सुनाउने (-निसु) मिति तोके पनि उक्त दिन निर्णय सुनाउन नसकेपछि निर्णय सुनाउने मिति आजका लागि तय गरिएको थियो । साथै, उक्त फैसलासँगसँगै पूव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा पूव मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पनि रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । यद्यपी, यो समाचार तयार पार्दासम्म देउवा र सिंह हिराशत मुक्त भने भइसकेका छैनन् । ठूलो संख्यामा नेका प्रजातान्त्रिकका नेता तथा कार्यकर्ता नौ महिनादेखि भ्रष्टाचारको कसुरमा न्यायिक हिराशतमा रहेका आफ्ना नेताद्वयको रिहाइ स्वागतका लागि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जको हाता बाहिर फूलमाला सहित प्रतिक्षारत छन् । हिराशत मुक्त गर्न आधिकारीक पत्र प्रहरीले माग गरेको छ । तर, पत्र कसले लेख्ने त्यसको कुनै ठेगान नै छैन । न्यायलयले खारेज गरिदिएको शाही आयोगले पत्र लेख्ने हैशियत नै राख्दैन भने र्सवाेच्च अदालतले थुन्ने आदेश नदिएका कारण उसले पनि मुक्त गर्ने आदेश मात्र दिएको छ, प्रहरीलाई पत्र लेख्ने काम न्यायालयको पनि होइन । यहि अन्योलले गर्दा आजै साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्ने र उक्त बैठकले भ्रष्टाचारको आरोपमा न्यायिक हिराशतमा राखिएका नेताद्वयलाई मुक्त गर्ने निर्णय हुने बताइएको छ । साथै आजै अदालतबाट शाही आयोगका कामकारवाही पनि बदर हुने आशयको फैसला आएका कारण यसअघि उसले गरेका सबै कामकारवाही अवैद्य हुने कानुनकर्मीले बताएका छन् । शाही आयोगमा कुनै पनि कानुनकर्मीले बहश नगर्ने जनाउँदै आयोग नै अवैद्य रहेको भन्दै विरोधमा उत्रेका थिए ।उता, आफ्ना नेतालाई मध्यरातमा कानुन विपरित पक्राउ गर्न हुने, न्यायालयले आदेश दिएको अवस्थामा पनि नछाड्ने भन्दै नेका प्रजातान्त्रिकका नेता तथा कार्यकर्ताले शाही सरकारका विरुद्ध चर्का टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उता, शाही आयोगको खारेजीको फैसलाको स्वागत गर्दै सबै प्रजातान्त्रिक दल तथा नागरिक समाजले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आभार प्रकट गरेका छन् । शाही आयोगको खारेजी न्यायालयबाट हुनु, र्सवाेच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका न्यायाधीश विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले सपथ नलिएरै राजिनामा गर्नुले शाही सरकारले छिट्ट सक्रिय शासन छाडेर जनताको अधिकार जनतालाई नै सुम्पने संकेत देखा परेको छ ।आयोगको संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको एवम् यसका पदाधिकारी योग्य नभएको दाबीसाथ अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको पर्ूण्ाइजलासले उक्त फैसला गरेको हो । माघ १९ मा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि फागुन २५ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन भएको थियो । संविधानको धारा ११५ -७) को संकटकालीन आदेश जारी गरी गठन भएको आयोगको वैधानिकता सम्बन्धमा चर्को विवाद चल्दै आएको छ । शाही आयोगले प्रथम चरणमा माघ १९ मा अपदस्थ पर्ूवप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा थुनामा राख्ने फैसला समेत गरेको थियो । खोजतलास