असोज २४ गते सोमबार
रत्‍नपार्क । तीब्र विरोधका बाबजुद पनि संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कडा कानून ल्यारै छाड्यो । यसअघि नै उक्त कालो कानुन ल्याउने भित्री तयारी भइरहेको खुलासा भइ सकेको थियो । कालो कानुनको प्रस्तावितरुप भित्रभित्रै तयारी भइरहेको र्सार्वजनिक भएपछि उक्त कानुनको चौतर्फी तीब्र आलोचना भएको थियो तर, सरकारले लागू नभइसकेको कानुनका बारेमा विरोधमा समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलमार्फ् पत्रिकामाथि स्पष्टीकरण लिएको थियो । लामो समय रोकिएको कालो कानुनलाई हिजो अध्यादेशमार्फ् जारी गरिएपछि त्यसले औपचारीकता पाएको छ । यो कानुनले राजा र राजमुकुटका बारेमा आलोचना गर्ने सबै प्रजातन्त्रवादी संचार माध्यममाथि सुर्केनो लगाउने छ ।पाँच महिना अघि तयार परिएको उक्त कानूनलाई श्री ५बाट आइतबार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश २०६२ र कम्पनी अध्यादेश २०६२ जारी गरिबक्सेको छ ।
संचार माध्यामलाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको कालो कानुन यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको भएपनि चौतर्फी विरोधका कारण जारी हुन सकेको थिएन । सामचारस्रोतका अनुसार जारी अध्यादेशले एफएममा राजनीतिक समाचारमा रोकलगाउनुका साथै एउटै सँस्थाबाट रेडियो, टिभी र पत्रिका संचालन गर्न नपाइने भएको छ । यसअघि नै कुनै संस्थाले तीनवटै इजाजत लिएको भए पनि एउटा संचार माध्यम एक बषभित्र छोड्नु पर्ने अन्यथा सरकारले रेडियो वा टिभीको प्रशारण इजाजत रद्द गर्न सक्ने प्रावधान जारी अध्यादेशमा छ । राजपरिवारको प्रतिष्ठामा आँच आउने सामाग्री प्रकाशनमा प्रतिबन्ध, पत्रकारहरुमाथि कडा सजाँय, दण्ड सँजाय १० गुणा वृद्धि, प्रेस पास रद्द तथा पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्न सक्ने लगायतका कडा कानुन जारी अध्यादेशमा छ ।
तुरुन्त लागू हुने गरि जारी उक्त अध्यादेशमा सरकारलाई आपत्तिजनक लागेका सामाग्री आयातमा प्रबिन्ध, राजपरिवारका कुनै पनि सदस्यका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारका कारण प्रकाशनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छ । सम्पादक तथा प्रकाशकलाई दश लाखसम्म जरिवाना तथा दुइ वर्षम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । संचार माध्याममाथि कारवाहीको कतिपय आदेश स्थानीय अधिकारीले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्रिका बन्द तथा प्रेस पास रद्दको सिफारिस प्रेस काउन्सिलले गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । स्मरणीय छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पत्रिकाको इजाजत खोस्ने कुनै व्यवस्था छैन । संविधानबाटै प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकार पाएका संचारकर्मीले अब कस्तो समाचार कोर्ने हुन - त्यो भने समयले देखाउला । राज्यको चौथौं अंग भनिदै आएको पत्रकारीता जगत अब कुन अंगमा पुगेको छ, त्यो कानुन जारी गर्नेले नै बुझेको हुनुपर्छ ।
उता, राजाको हातको टिका थापेका जँड्याहा प्रशासकहरु हिजो जारी अध्यादेशबाट निकै हौशिएका छन् । किनकी उनीहरुले राष्ट्र सेवकमाथि त गर्नु नगर्नु सबथोक गर्दै आएका थिए भने अब त संचार माध्यामसमेत उनीहरुको आदेशमा चल्नु पर्ने कानुन लागू भएको छ । हिजो अध्यादेश जारी भएपछि पत्रकार, कानुनवेत्ता, मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञलगायत सबै क्षेत्र आक्रोसित भएका छन् । उनीहरुले यस्ता कानुनबाट डराएर लेख्न छाड्नु नहुने तर्क पेश गरेका छन् । हिजो कडा कानुन जारी भए पछि मण्डले पत्रकार भने खुसीले दंग परेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले भने यस्तो कानुनका विरुद्ध देशव्यापी र्संघष गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।खोजतलास